नवी दिल्ली । 2021 च्या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स रेट आणि स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. परंतु, भविष्य निर्वाह निधीत वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांहून अधिक योगदान असणाऱ्या कर्मचार्‍यांकडून टॅक्स वसूल करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. परंतु, आर्थिक वर्षात ईपीएफमधील अडीच लाखाहून अधिक रुपयांच्या योगदानावर हा टॅक्स कसा आकारला जाईल, याबाबत अद्याप अर्थ मंत्रालयाकडून संपूर्ण माहिती मिळालेली नाही. चला तर मग सरकारच्या या घोषणेबद्दल जाणून घेऊयात….
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून किती कर आकारला जाईल?
एफएम निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेच्या आधारे आपण एखादी गणना केली तर एखाद्या व्यक्तीची बेसिक सॅलरी 21 लाख रुपये, म्हणजेच दरमहा 1,73,612 रुपये असेल तर ते ईपीएफ कराच्या अधीन असतील. येथे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, अडीच लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर फक्त व्याज आकारले जाईल. हा टॅक्स योगदानाच्या रकमेवर भरला जाणार नाही.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीची बेसिक सॅलरी 22 लाख रुपये असेल तर त्यांना 12 टक्के दराने 2.64 लाख रुपयांचा पीएफ द्यावा लागेल. ही रक्कम अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा 14,000 रुपये अधिक आहे. यावर 8.5 टक्के व्याज गृहीत धरल्यास या अतिरिक्त रकमेवर एकूण व्याज 1,190 रुपये होईल. जर आपण 30% टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये कमी पडत असाल तर आपल्याला 371 रुपये टॅक्स भरावा लागेल. या 371 रुपयांमध्ये 30 टक्के टॅक्स आणि 4 टक्के उपकरांचा समावेश असेल.
ज्या लोकांची कमाई कमी आहे आणि त्यांचे ईपीएफ किंवा व्हीपीएफमध्ये जास्त रक्कम वाचली असेल तर त्यांनाही या ईपीएफ टॅक्सचा फटका बसणार आहे.
अडीच लाखाहून अधिक रकमेच्या ईपीएफ योगदानावर व्याज कसे आकारले जाईल?
पहिले, या टॅक्स मोजणीसंदर्भात आतापर्यंत कोणतेही औपचारिक नियम जारी केलेले नाहीत. परंतु प्रारंभिक संकेत असे सूचित करतात की, करदात्यांना दरवर्षी प्राप्त व्याज आयकर विवरणपत्रात जमा करावे लागेल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष पीसी मूडी यांनी असे सूचित केले आहे की, बँक पीएफ मुदतीच्या ठेवीप्रमाणेच अतिरिक्त पीएफ योगदानावर व्याज आकारले जावे. व्याजाचा भाग वर्षा-वर्षाच्या आधारावर मोजला जाईल.
दरवर्षी किती टॅक्स भरावा लागेल आणि या अतिरिक्त व्याज दराची गणना कशी करावी?
भविष्य निर्वाह निधीच्या विधानात यासंदर्भात स्वतंत्र माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे. सीबीडीटीमधील कर धोरण विभागाचे सहसचिव कमलेश वार्ष्णेय यांचे म्हणणे काही माध्यमांद्वारे नमूद केले आहे की, कर्मचार्‍यांच्या भावी निधीसाठी जे काही योगदान दिले जाईल, त्यापेक्षा अडीच लाख रुपयांहून अधिक रक्कम स्वतंत्रपणे दर्शविली जाईल आणि त्याच रकमेवर कर आकारला जाईल. सध्या बँकेच्या निश्चित ठेवींवर कर भरणे आवश्यक आहे हे त्याप्रमाणेच होईल.
बँका मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर 10 टक्के दराने टीडीएस वजा करतात. जर करदात्याचा टॅक्स स्लॅब 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागेल. जर टॅक्स देयता 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना टॅक्स रिटर्न देखील मिळेल.
क्लियर टॅक्सचे सीईओ आणि संस्थापक आर्किट गुप्ता स्पष्ट करतात, “पीएफच्या निवेदनात एकूण रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजाची माहिती दिली जाते. यात कर्मचारी आणि मालकाच्या योगदानाचा समावेश आहे. आता ते तीन भागात विभागले जाऊ शकते. कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे योगदान हे दोन भाग असतील. याशिवाय तिसर्‍या भागावर वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेवर व्याज असेल, तरच कर्मचारी पालन करण्यास सक्षम असतील. ‘
दरवर्षी अडीच लाखाहून अधिक रुपयांचे योगदान देणाऱ्या कर्मचार्‍यांना दरवर्षी त्यावर टीडीएस भरावा लागणार आहे?
मुदत ठेवीना ‘इतर स्त्रोतांकडून होणारी कमाई’ मानली जातात. ठेवीदाराच्या खात्यात लग्न जमा होण्यापूर्वी दहा टक्के दराने कर वजा केला जातो. तथापि, सूट प्रकारातील ठेवीदारांना ही बाब नाही. असे मानले जाते की, पीएफ योगदानाबद्दल समान प्रणाली लागू केली जाऊ शकते. या संपूर्ण प्रक्रियेची औपचारिक माहिती अर्थ मंत्रालय आणि सीबीडीटी कडून यावी लागेल हे पुन्हा एकदा लक्षात घेण्याची गरज आहे.
नक्की कशाबद्दल गोंधळ आहे
बँकबाजारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक, अधिकारी शेट्टी म्हणतात की,”जर आपण एका आर्थिक वर्षात आपल्या पीएफसाठी 3 लाख रुपयांचे योगदान दिले असेल तर तुम्हाला अतिरिक्त 50,000 हजार रुपयांच्या व्याजावर कर भरावा लागेल. या वर्षासाठीच कर भरावा लागेल.” तथापि, काही तज्ज्ञांचे मत आहे की येत्या काही वर्षांत देखील कर भरावा लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”