हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी जात विचारली जात आहे. यावरून सभागृहात काल विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यानांतर आज सामना अग्रलेखातून राज्य आणि केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? अशी शंका सामनातून उपस्थित करण्यात आली आहे.
सामना अग्रलेखात नेमकं काय म्हंटल-
राज्यातील शेतकऱ्यांना खतखरेदीसाठी जात विचारली जात असून ती सांगितल्यानंतरच खत दिले जात आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. उघड झालेला प्रकार सांगली जिल्ह्यातील असला तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यापेक्षा वेगळे चित्र नसावे. कारण खतखरेदीसाठी अमलात येणारी यंत्रणा सर्वत्र सारखीच आहे. हा सगळाच प्रकार संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशाला मान खाली घालायला लावणारा आहे. विरोधकांनी त्यावरून सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे असं सामनातून म्हंटल आहे.
खतखरेदी करताना जातीचा तपशील भरण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारचा की त्या सरकारमधील कोणा झारीतील शुक्राचार्याचा, याच्याशी महाराष्ट्राला, येथील शेतकऱ्याला काही देणेघेणे नाही. आता ही चूक दुरुस्त करण्याची विनंती म्हणे राज्य सरकार केंद्र सरकारला करणार आहे. ती करायलाच हवी, पण मुळात गंभीर चूक झालीच कशी? खतखरेदीसाठी तुमची जी ‘ई पॉस’ यंत्रणा आहे ती अपडेट करताना त्यात जातीचा रकाना आलाच कसा? हा प्रकार कोणी आणि का केला? खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? अशी शंका यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहे .
केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून जात आणि धर्माचे राजकारण जोरात सुरू आहे. याच जातीवादाचा छुपा अजेंडा, याई पीस च्या माध्यमातून राबविला जात आहे का? जातीची बंधने तोडा, असे सांगण्याऐवजी सरकार स्वतच जातीची लेबले लावण्यास जनतेला मजबूर करीत आहे. यालाच तुमचा वेगवान आणि गतिमान कारभार म्हणायचे का? ‘जात नाही, तर खत नाही’ असा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही, असे स्पष्टीकरण आता सरकारतर्फे दिले गेले आहे. मात्र मुळात जात सांगितल्याशिवाय खत नाही या तर्कटामागचे तर्कशास्त्र काय, ही नसती जात पंचाईत करण्याचे उद्योग कोणाचे, याचा खुलासा राज्य आणि केंद्र सरकारांना करावाच लागेल. कारण सरकार कितीही सारवासारव करीत असल तरी ‘जाती’चा ‘कॉलम’ सिलेक्ट केल्याशिवाय ‘ई पोस’ची खत खरेदी प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या जबाबदारीपासून पळू नये असं म्हणत सामनातून केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधण्यात आला आहे.