हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रासह देशात भाजपच्या ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीनच्या विरोधात ठामपणे उभे राहायची हीच वेळ आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ‘इन्साफ’च्या शिपायांना हातात हात घालून काम करावे लागेल. राजकारणासाठी उभा जन्म पडला आहे. देश आधी वाचवू या! असं म्हणत ठाकरे गटाने आज पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. आजच्या सामना अग्रलेखात इन्साफ के सिफाही या मथळ्याखाली केंद्रावर टीका करण्यात आली आहे.
देशातले वातावरण कधी नव्हे इतक्या गोंधळाचे आहे. कालपर्यंत स्वायत्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक सरकारी यंत्रणांचे भाजपने खासगीकरण करून टाकले आहे. हा धोका अल कायदा, तालिबानपेक्षा भयंकर आहे. निवडणूक आयोग तर भाजपच्या ताटाखालचे मांजर होऊन सत्ताधाऱ्यांच्या दारात शेपटी हलवत बसला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयास निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत कठोर निर्णय घ्यावा लागला व मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमावी लागली. भाजपच्या मनमानीस दिलेली ही चपराक आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले असून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. देश सरळ सरळ हुकूमशाहीच्या दिशेने जात आहे, असा या पत्राचा सूर आहे. त्याच वेळी ज्येष्ठ कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी ‘इन्साफ का सिपाही’ हे आंदोलन सुरू केले. ईडी, सीबीआयचा हत्यार म्हणून वापर करून राजकीय विरोधकांचा ‘काटा’ काढला जात आहे. त्या अन्यायाविरोधात एकत्र येऊन लढण्याची गरज असल्याचे श्री. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले आहे. सिब्बल यांच्या मते देशातील स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे व देशातल्या वकिलांनी नव्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी व्हावं.
आज देशात जी हुकूमशाही राजवट सुरू आहे, त्यामुळे लोकशाहीचा मुडदाच पडलेला दिसतो. भाजपला विरोधकांच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे चिवडण्यात आसुरी आनंद मिळतो. त्यातली बहुसंख्य प्रकरणे खोटी आहेत. पुन्हा स्वतःच्या घरातली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही मंडळी सर्रास दडपतात. हीच प्रकरणे लोकांसमोर आणायचे काम सिब्बल यांच्या ‘इन्साफ का सिपाही ने करायला हवे व त्यासाठी वकिलांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
कर्नाटकातील भाजप आमदार मडल विरुपक्षप्पा यांच्या घरात आठ कोटी रुपये ‘रोख’ घबाड सापडले. हे इतके मोठे ‘कॅशकांड’ होऊनही ईडी, सीबीआय भूमिगत आहेत. मोदी हे भ्रष्टाचारमुक्त शासनाच्या वल्गना करतात. सगळय़ात भ्रष्ट शासन व्यवस्था त्यांचीच आहे. याच आमदार मडल यांच्या चिरंजीवांना लाखोंची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली, पण त्यावर भाजपवाले बोलायला तयार नाहीत. भाजपने भ्रष्ट मार्गाने हजारो कोटी रुपये कमावले व ते ‘अदानी’ यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करून काळय़ाचे पांढरे केले. त्या गुप्त व्यवहारात एलआयसीपासून राष्ट्रीयीकृत बँकांपर्यंत सगळेच बुडाले हे आता स्पष्ट झाले. भारतीय जनता पक्षाने देशाची लूट केली व चौकश्यांचा ससेमिरा मात्र विरोधकांच्या मागे लावला असं सामनातून म्हंटल.
कपिल सिब्बल यांच्या ‘इन्साफ का सिपाही ने हीच भूमिका मांडली आहे व देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या पत्रातही हाच मसुदा आहे. अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे व अखिलेश यादव अशा नेत्यांच्या सहीचे पंतप्रधान मोदींना लिहिलेले पत्र देशाच्या हुकूमशाहीवर प्रकाश टाकणारे आहे. या पत्रातील एक भाग अत्यंत चमकदार आहे, तो म्हणजे 2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशातील विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खोटे आरोप लावून त्यांना अटक करण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांतील ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासह देशात भाजपच्या ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीनच्या विरोधात ठामपणे उभे राहायची हीच वेळ आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ‘इन्साफ’च्या शिपायांना हातात हात घालून काम करावे लागेल. राजकारणासाठी उभा जन्म पडला आहे. देश आधी वाचवू या! असं आवाहन सामनातून करण्यात आलं आहे.