इन्कम टॅक्स ई-फाइलिंगच्या नवीन पोर्टलसाठी केंद्र सरकारने इन्फोसिसला दिले 164.5 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । नवीन इन्कम टॅक्स ई-फाइलिंग पोर्टल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने आयटी दिग्गज कंपनी इन्फोसिसला 164.5 कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम जानेवारी-2019 ते जून 2021 दरम्यान देण्यात आली. सोमवारी संसदेत सरकारने ही माहिती दिली.

इन्फोसिसला हे टेंडर Integrated e-filing & Centralized Processing Centre (CPC 2.0) Project अंतर्गत एका ओपन टेंडरद्वारे मिळाले. सर्वात कमी बोली लावण्याच्या आधारे हे टेंडर इन्फोसिसला देण्यात आले.

CPC Project 4,241.97 कोटी रुपयांचा आहे
या प्रकल्पांतर्गत इन्फोसिसला 164.5 कोटी रुपये दिले गेले आहेत असे उत्तर एका प्रश्नाला देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. ते म्हणाले की,” केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 जानेवारी -19 रोजी 4,241.97 कोटी रुपयांच्या या CPC Project ला मंजुरी दिली. हे 8.5 वर्षांसाठी होते. यात जीएसटी, रेंट, पोस्टेज आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कॉस्टचा समावेश होता.”

या CPC 2.0 अंतर्गत यावर्षी 7 जून रोजी सरकारने नवीन आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सुरू केले. चौधरी म्हणाले की,” या नवीन पोर्टलमध्ये करदात्यांनी, टॅक्स प्रोफेशनल्सनी आणि इतर भागधारकांनी विविध समस्यांविषयी तक्रार केली आहे. काही तांत्रिक अडचणींना देखील सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व तांत्रिक समस्या इन्फोसिस या कंपनीला सांगण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभाग आणि कंपनी संपर्कातील या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

90 प्रकारच्या युनिक समस्या
प्राप्तिकर विभागाच्या या नवीन ई-फाइलिंग पोर्टलशी संबंधित आत्तापर्यंत 700 हून अधिक ई-मेल मिळाले असल्याचे केंद्र सरकारने कबूल केले आहे, ज्यामध्ये 2000 हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाच्या या नवीन ई-फाइलिंग वेबसाइटमध्ये विविध प्रकारच्या 90 हून अधिक समस्या समोर आल्या आहेत. सरकारकडे पाठविलेल्या या तक्रारीमध्ये टॅक्स प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आणि करदात्यांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी बैठकही घेतली
इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्यासाठी भारत सरकारने जूनमध्ये एक नवीन वेबसाइट (new income tax e-filing portal) लाँच केली. प्राप्तिकर विभागाचे नवीन ई-फाइलिंग पोर्टल सुरू झाल्यामुळे ई-फाइलिंग पोर्टलमध्ये करदात्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन ई-फाईलिंग पोर्टलच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.