नवी दिल्ली । कोरोना महामारीने देशातील सामान्य जनता आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर सर्वाधिक कहर केला आहे. एकीकडे लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला आहे तर दुसरीकडे वाढती महागाई सततच्या त्रासात वाढ करत आहे. भारतातील सामान्य माणूस या दोन घटकांमध्ये अडकला आहे.
सरकारच्याच सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे दिसून येते की, 2020 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत खाद्यतेल, डाळी, मांस, स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर सर्व्हिसेसच्या महागाईत 20 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महामारीच्या वाढत्या धोक्यांमध्ये आरोग्य सेवा आणि औषधांच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, जेव्हा रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या, तेव्हा कंपन्यांनीही पगार कमी केला. म्हणजेच कमाई कमी होत आहे आणि महागाईमुळे खर्च वाढत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्यांवर संकटांचा डोंगर कोसळला असून ते आशेने केवळ सरकारकडे यातून दिलासा मिळण्यासाठी पाहत आहे.
सहा वर्षांची महागाई दोन वर्षांत वाढली
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुमारे साडेपाच वर्षांत किरकोळ किंमतीत 8 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. कोरोनाची साथ येताच किरकोळ किमती गेल्या दोन वर्षांत 10 टक्क्यांहून अधिकने वाढल्या आहेत. या कालावधीत LPG च्या किमतीत 43.36 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर महामारीपूर्वी साडेपाच वर्षांत ती 30.68 टक्क्यांनी वाढली होती.
हे आकडे सर्वसामान्यांना घाबरवतात
अधिकृत आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत दरडोई उत्पन्न 93,973 रुपये असण्याचा अंदाज आहे. महामारीपूर्वी हा आकडा 94,566 रुपये होता. गेल्या दोन वर्षांत अनेक कंपन्यांचे उत्पन्न 100 पटीने वाढले असताना ही घसरण दिसून येते. याशिवाय, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 7.9 टक्के असल्याचा दावा केला होता. ते म्हणाले की,”देशात 3.5 कोटीहून जास्त लोकं रोजगाराच्या शोधात आहेत.”
सरकारच्या ‘या’ योजनेमुळे वाढू शकतात अडचणी
मोदी सरकारने स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांवर खर्च वाढवण्यासाठी अनेक उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवण्याची योजना आखली आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या या पावलामुळे महागाई आणखी वाढू शकते, ज्याचा सर्वात जास्त परिणाम मध्यमवर्गावर होणार आहे. असे असले तरीही महामारीच्या काळात दिलेल्या सवलतींमध्ये मध्यमवर्गीयांचे हात रिकामेच राहिले. खालच्या वर्गाला मोफत धान्याचा लाभ मिळाला, तर व्यापाऱ्यांना सर्व आर्थिक मदत दिली गेली.