औरंगाबाद | औरंगाबाद मराठवाडा मागासलेला भाग आहे म्हणून या भागाची प्रगती करायची असेल तर रेल्वेचे जाळे विस्तारणे आवश्यक आहे. सरकारने फायदा तोटा न बघता मराठवाड्यात अनेक वर्षांपासून न झालेल्या रेल्वे विकासाच्या मागणीकडे बघावे. मराठवाड्याच्या मागणीसाठी दुर्लक्ष केले जाते. किती वर्ष आम्ही सहन करायचे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहे त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. पियुष गोयल है तो मुमकीन है असे म्हणत संसदेत अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना एमआमएमचे खा.सय्यद इम्तियाज जलील यांनी रेल्वे प्रश्नावर वाचा फोडली.
जैन, हिंदू आणि बौद्ध समाजाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणारी नवीन रेल्वे अकरा वषार्नंतर मिळाली होती औरंगाबादहुन कोल्हापूर-धनबादला जाणाऱ्या रेल्वे मुळे छत्तीसगड व मराठवाडा जोडला जाणार होता.पण यातून औरंगाबाद व जालना वगळण्यात आले. रस्ता रेल्वे बोडार्ला अडचणीचा ठरत असल्याचे कारण दाखवले जाते.औरंगाबादला डिएमआयसी, समृद्धी महामार्ग, जालन्यात ड्रायपोर्ट आल्याने याचा आर्थिक फायदा रेल्वेला सुध्दा मिळेल. औरंगाबाद-पुण्याला जोडले तर आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या युवकांना मोठी सोय होईल. तरीही मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की २ टक्के सुध्दाही नांदेड विभागाला मिळाले नाही. केवळ ९८ कोटी ७५ लाख २ हजार रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. असे केले तर मग सबका साथ सबका विकास चे काय असा प्रश्न खासदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला.
औरंगाबाद-चाळीसगाव या ८८ किलोमीटर मागार्ची मागणी जुनीच आहे. माध्यमातून अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात मराठवाड्याला ठेंगा मिळाला, मराठवाड्याची निराशा, नाराजी अशा प्रकारच्या बातम्या सर्वच मराठी वर्तमानपत्रात आल्या त्याचे मराठीत शिर्षक खासदारांनी संसदेत वाचून दाखवले. मराठवाडा रेल्वे विकासासाठी प्रलंबित मागणीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने निर्णय घ्यावे अशी मागणी खासदार जलील यांनी केली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.