नवी दिल्ली । सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार दणका देणार आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांपासून सुरू असलेली कोविड-19 मदत योजना मार्चमध्ये बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) ने ही योजना 24 मार्च 2020 पासून दोन वर्षांसाठी लागू केली. मार्च 2022 मध्ये त्याची दोन वर्षे पूर्ण होतील.
नुकतीच, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) च्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. ESIC शी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की या बैठकीत कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की,”कोरोनाची परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. अशा परिस्थितीत कोविड मदत योजनेचा विस्तार करण्याची गरज नाही.” बैठकीत कामगार मंत्री म्हणाले की,”कामगारांची आरोग्य तपासणी ESIC रुग्णालयांद्वारे सुरू राहील आणि कारखाने-एमएसएमई क्लस्टरला एक युनिट मानले जाईल.”
कोविड रिलीफ योजना काय आहे?
जेव्हा कोविड-10 ने देशात भयंकर स्वरूप धारण केले होते, तेव्हा ही योजना ESIC च्या कक्षेत येणाऱ्या रजिस्टर्ड कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जात होती. कोविड-19 मुळे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत केली जाते. या अंतर्गत कुटुंबाला दरमहा किमान 1800 रुपये दिले जातात. या योजनेचा लाभ त्याच कर्मचाऱ्याला दिला जातो ज्याने 3 महिन्यांपूर्वी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केले आहे आणि किमान 35 दिवसांचे योगदान दिले आहे. मृत्यूनंतर कुटुंबाला मदत करण्यासोबतच, कोरोना संसर्ग झाल्यास उपचारादरम्यान दैनंदिन सरासरी पगाराच्या 70 टक्के रक्कम आजारपणाचा लाभ म्हणून दिली जाते. आजारपणाचा लाभ वर्षातील जास्तीत जास्त 91 दिवसांसाठी उपलब्ध आहे.
ESIC च्या नियमांनुसार, पती/पत्नी, कायदेशीर किंवा दत्तक मुलगा ज्याचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे, अविवाहित कायदेशीर किंवा दत्तक मुलगी आणि विधवा आई आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहेत. मृत कर्मचाऱ्याच्या दैनंदिन सरासरी पगाराच्या 90% इतकी रक्कम त्याच्या आश्रितांना दिली जाते. या 90 टक्केला पूर्ण दर म्हणतात. जर एकापेक्षा जास्त अवलंबित असतील तर आराम विभागला जातो.
कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ योजना हवी होती
ESIC शी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कर्मचारी संघटनांना ही योजना पुढे नेण्याची इच्छा होती. कोविड-19 चा धोकाही पूर्णपणे टळलेला नाही, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. देशात अजूनही कोविड-19 चे रुग्ण आढळून येत आहेत. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत कामगार मंत्र्यांनी यापुढे कोरोनाचा धोका नसल्याचे सांगत योजनेला पुढे जाण्यास नकार दिला.