कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी
वाईचे आमदार आमदार मकरंद पाटील यांच्या पुतण्यांच्या कंपनी विरोधात बनावट धनादेश प्रकरणी पुणे पोलिसांकडून तपास केला जात होता. दरम्यान त्यांच्या तपासावर साशंकता निर्माण झाली होती. अखेर हायकोर्टाच्या वतीने काल या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआय व राज्य सरकारला देण्यात आले. कोर्टाच्या या आदेशामुळे वाई मतदार संघात खळबळ उडाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, उत्कर्ष कॉन्स्ट्रोवेल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे मालक उत्कर्ष मिलिंद पाटील व अव्दैत मिलिंद पाटील यांनी कंपनीच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशात मनरेगा योजनेच्या बोगस धनादेशाव्दारे 92.99 कोटी रूपये काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रकरणी पुण्यातील सिंहगड पोलिस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. उत्कर्ष कॉन्स्ट्रोवेल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही उत्कर्ष मिलिंद पाटील व अद्वैत मिलिंद यांचे नावे असून या संबंधित प्रकरण पुणे पोलीसांकडून दडपण्याचा प्रयत्न झाला.
दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनी देखील तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सलगर यांच्यावर देखील दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई केली. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच सलगर यांची बदली झाली तर त्यांच्यानंतर सिंहगड पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेख तसेच पोलिस उपआयुक्त पौर्णिमा गायकवाड यांच्याकडे हे प्रकरण आले.
दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे प्रकरण जाऊनही तरी देखील कारवाई होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर गजानन प्रतापराव भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेमध्ये त्यांनी विद्यमान आमदारांच्या राजकीय दबावामुळे या गुन्ह्याचा तपास करण्यात राज्य यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती.भोसले यांनी याचिकेद्वारे दिलेली माहिती व प्रकरणाची वस्तुस्थिती यांचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवार दि. 02 रोजी राज्य सरकारला नोटीस बजावली नोटीस बजावली असून सीबीआयसह राज्य सरकारने 10 आठवड्याच्या आतमध्ये या प्रकरणी उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली आहे.