हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । RBI ज्या प्रकारे सरकारी आणि खासगी बँकांचे रेग्युलेट करते. त्याचप्रमाणे आता RBI सहकारी बँकांवरही लक्ष ठेवेल. देशात सुमारे 1482 नागरी सहकारी बँका (Urban Cooperative bank) आणि 58 बहु-राज्य सहकारी बँका आहेत. आता एकूण 1540 सहकारी बँका या थेट RBI च्या रेग्युलेशन मध्ये आलेल्या आहेत.
आता ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे कारण जर एखादी बँक आता डिफॉल्ट झाली तर 5 लाखांपर्यंतची बँकेत जमा केलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित असेल. कारण 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी त्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर त्याच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतील. भलेही त्यांच्या खात्यांत कितीही रक्कम असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सब्सिडियरी डिपॉझिट इंश्योरेंस अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉरपोरेशन (DICGC) च्या मते, विम्याचा अर्थ असा कि ग्राहकांना खात्यांत कितीही रक्कम असेल तरीही 5 लाख रुपये मिळतील.
DICGC अॅक्ट 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर DICGC प्रत्येक ठेवीदारास पैसे देण्यास जबाबदार असेल. त्यांना त्यांच्या ठेवीवर पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उपलब्ध आहे.
जर आपल्याकडे एकाच बँकेच्या एकाहून अधिक शाखांमध्ये खाते असेल आणि या सर्व खात्यात जमा केलेली रक्कम आणि व्याज जोडले जाईल आणि फक्त 5 लाखांपर्यंतचे डिपॉझिटच सुरक्षित मानले जातील एवढेच नाही तर आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त खाते आणि एका बँकेत FD असल्यास तसेच बँक डिफॉल्ट झाल्यानंतर किंवा बुडल्यानंतर तुम्हाला फक्त एक लाख रुपयेच मिळण्याची गॅरेंटी दिली जाते. DICGC च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही रक्कम कशी मिळेल हे ठरविले जाते.
बँकांवर काय परिणाम होईल?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा हा असा आहे की, बँकामधील लोकांचा पैसा आता सुरक्षित आहे असा संदेश लोकांपर्यंत जाईल. सहकारी बँकांचे पैसे कोणत्या क्षेत्रासाठी वाटप केले जावेत याची खात्री रिझर्व्ह बँक करेल. त्याला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग असे देखील म्हणतात.
जेव्हा या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येतात तेव्हा त्यांना RBI च्या नियमांचे पालन देखील करावे लागेल, ज्यामुळे देशाचे आर्थिक धोरण यशस्वी करणे सुलभ होईल. तसेच या बँकांना त्यांचे काही भांडवलही RBI कडे ठेवावे लागतील. अशा परिस्थितीत त्यांच्या बुडण्याची शक्यता कमी होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांविषयी लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.