हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा देखील ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राज्य सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने अनुसूचित जातीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश करण्यासाठी 9 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारपुढे सादर करणार आहे. या अहवालामध्ये स्थापित करण्यात आलेली समिती मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात जातीनिहाय यादीत असलेल्या समाजाला कोणत्या आधारावर योजना उपलब्ध करुन दिल्या, त्याचा अभ्यास करणार आहे.
राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही 9 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यामध्ये ही समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सध्या मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणाची ही मागणी होत आहे. या मागणीला धरून राज्यभरात धनगर समाजाकडून आंदोलन, उपोषण करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकार पुढे सादर करेल. यानंतरच सरकार धनगर आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेऊ शकेल.
दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा शब्द दिला होता. मात्र 9 वर्षे उलटून गेली असताना देखील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात आलेले नाही. परंतु आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर पेटल्यानंतर धनगर समाजाने ही आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकार तरी धनगर समाजाला आरक्षण देऊ शकेल का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.