हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यात चांगले काम केले जात आहे. आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या कामाचीही केंद्र सरकारकडून दखल घेतली जात आहे. अशात केंद्र सरकारने राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी दिली आहे. “जीएसटी प्रणालीबाबत केंद्र स्तरिय मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. या मंत्रिगटाचे अध्यक्षपद पवारांवर सोपवण्यात आलेले आहे.
देशात वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील त्रूटी दूर करून त्या सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे काम या मंत्रिगटाकडून पाहिले जाणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्यावतीने आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आदेशानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे.