नवी दिल्ली । 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात सुरू करण्यात आलेली ‘विवाद से विश्वास’ योजना रंगत आणत आहे. वादग्रस्त करासाठी आणलेल्या या योजनेत 22 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत सरकारला 53,346 कोटी रुपये मिळाले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की,” ही योजना सुरू झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभाग विवादित प्रकरणे निकाली काढण्यास सक्षम आहे. या योजनेंतर्गत 98,328 कोटींच्या वादग्रस्त करांतर्गत 1.28 लाखाहून अधिक डिक्लेयरेशनची नोंद झाली आहे. यापैकी सरकारला वादग्रस्त कराच्या तुलनेत 53,346 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. यातील 27,720 कोटी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSU), राज्य पीएसयूकडून 1023 कोटी आणि इतरांकडून 24603 कोटी रुपये मिळाले आहेत.”
ठाकूर म्हणाले की,”COVID-19 मुळे थेट कर संकलन कमी झाले आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात निव्वळ थेट कर संकलन 10,50,711 कोटी रुपये होते. कोविड महामारीचा विचार करता 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी थेट कर संकलनाचे उद्दिष्ट 9,05,000 कोटी करण्यात आले. 2020 ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत त्याचे संकलन 7,32,388.72 कोटी झाले आहे.”
ठाकूर यांनी गेल्या तीन वर्षांत भरलेल्या इनकम टॅक्स रिटर्नसंदर्भातही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की,”सन 2017-18 मध्ये 6.87 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले होते, तर 2018-19 मध्ये ते 6.78 कोटी होते आणि 2019-20 मध्ये ती वाढून 6.78 कोटी आयटीआर फाइल झाले होते.” ते म्हणाले की,”गेल्या महिन्यात आयटी विभागाने 31 मार्च ते 30 एप्रिल या कालावधीत वादग्रस्त करासंदर्भात चालू असलेल्या वादातून घोषणा दाखल करण्याची मुदत आणि वाद वाढविला होता. या योजनेत विवादित कर, विवादित व्याज, विवादित दंड किंवा विवादित शुल्काचे मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन ऑर्डरची तरतूद आहे. विवादित करांच्या 100% आणि विवादित दंडाच्या 25% किंवा व्याज किंवा शुल्काच्या देयकावर विवाद मिटविले जातात.
विवाद से विश्वास योजनेअंतर्गत वादविवाद कर प्रकरणे थेट निकाली काढण्याची व्यवस्था केली जाते. ज्यामध्ये करदात्यांना केवळ विवादास्पद कराची रक्कम भरावी लागते आणि त्यांना कर लादलेल्या व्याज आणि दंडात पूर्ण सूट दिली जाते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.