नवी दिल्ली । कोरोना कालावधीत सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. डाळींचे वाढते दर कमी करण्यासाठी सरकारने डाळींवर स्टॉक लिमिट घातली आहे. हा आदेश तातडीने अंमलात आणला गेला आहे. हे घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरणी मालक आणि आयातदारांसाठी लागू केले आहे. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भातील एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तातडीने अंमलात आणली गेली आहे.
मंत्रालयाने या आदेशात म्हटले आहे की,” घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन डाळींची साठवणूकीची मर्यादा असेल. तथापि, यासह अशी अट असेल की, तो एकाच डाळीचा 200 टन संपूर्ण स्टॉक ठेवू शकणार नाही. डाळींचे वाढते दर लक्षात घेता सरकारने मूग वगळता इतर डाळींवर 31 ऑक्टोबरपर्यंत साठवणूकीची मर्यादा घातली आहे. आता शासनाने ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा व्यापाऱ्यांना कोणत्याही डाळी वा डाळींचा साठा ठेवता येणार नाही.
किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने 5 टन साठवणूकीची मर्यादा निश्चित केली आहे, तर घाऊक विक्रेते आणि आयातदारांसाठी 200 टन मर्यादा निश्चित केली आहे. ज्यामध्ये कोणत्याही एका डाळीचा साठा 100 टनांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. डाळ गिरण्याही त्यांच्या वार्षिक क्षमतेच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त साठा ठेवू शकणार नाहीत.
केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, जर साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांचा ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर जाहीर करावा लागेल. ऑर्डरच्या सूचनेच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत हा स्टॉक आणावा लागेल. मार्च-एप्रिलमध्ये डाळींच्या भावात सातत्याने वाढ झाली आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
