गडचिरोली : मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियमन, १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सभागृहात मांडलेल्या विधेयकावरील चर्चेत शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांनी आपली मते मांडली. शेकापचे गडचिरोली येथील नेते भाई रामदास जराते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायती तातडीने रद्द करण्याबाबत त्यांनी यावेळी मागणी केली.
गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदूरबार, पालघर येथे अनुसूचित क्षेत्र असल्याने येथे “पेसा” ॲक्ट लागू असल्याने या क्षेत्रामध्ये नगरपंचायती स्थापन करता येत नसतानाही १८ नगरपंचायती अस्तित्वात आल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी जनतेच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती आणि जगण्याची संसाधने तसेच नोकरी व राजकीय आरक्षणावर बंधने निर्माण झाली आहेत, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. “पेसा” ॲक्ट असणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये नगरपंचायती स्थापन करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या भाग-९-क- नगरपालिका करीताचा अनुच्छेद २४३ – प ते २४३ यछ यामधील २४३-यग (१) प्रमाणे भाग ९- क च्या तरतुदी या अनुसूचित क्षेत्राला लागू होत नाही.
https://www.facebook.com/hellomaharashtra.in/videos/671270307207894
त्यामुळे राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रात, महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अन्वये नगरपंचायतीची स्थापना करू शकत नाही. त्यामुळे घटनात्मक बाबी आणि मा. राष्ट्रपतींच्या अनुसूचित क्षेत्र घोषितच्या आदेशाविरोधी जाऊन अस्तित्वात आलेल्या १८ नगरपंचायत सुरू ठेवणे उचित ठरणार नाही.
याबाबत राज्य शासनाने अस्तित्वात आलेल्या १८ नगरपंचायती रद्द करून तेथील नागरिकांचे हक्क जैसे-थे ठेवावेत किंवा अनुसूचित क्षेत्रातील नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी तसा कायदा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.