…अन्यथा मेस्मा कायदा लागू करून कारवाई करणार; परिवहनमंत्री अनिल परब यांचा इशारा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । विलीनीकरणाच्या मागणीवर अजूनही काही एसटी कर्मचारी ठाम असून त्यांच्याकडून संप केला जात आहे. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी काल परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बैठक घेतली. मात्र, तोडगा निघाला नसल्याने “कामगारांनी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली पगारवाढ स्वीकारावी आणि कामावर हजर व्हावे अन्यथा मेस्मा कायदा लागू करून कारवाई करू,” असा इशारा परब यांनी दिला आहे.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते. याबाबत संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर कारवाईला सुरुवात केली जाईल. संपकऱ्यांविरोधात करण्यात आलेली कारवाई आता मागे घेण्यात येणार नाही असंही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत आहे. अत्यावश्यक सेवा कायदा 2017 जो आहे त्यात मेस्मा लागतो. मेस्मा लावायचा का याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत आहे. सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही. पण आम्हाला जनतेचाही विचार करावा लागेल. सर्व कर्मचारी, अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.

समितीच्या अहवालानंतरच विलिनीकरणाचा निर्णय – परब

विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत मुंबई हायकोर्टाच्यावतीने एक समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीकडून विलीनीकरणाच्या मागणी संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. या समितीसमोर विविध संघटना आपले मत मांडत आहेत. विलिनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर केला जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे परब यांनी यावेळी सांगितले.