नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना आगामी अर्थसंकल्पातून (Union Budget 2021-22) कित्येक अपेक्षा आहेत. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सामान्य माणसाचे जीवन आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत करदात्यांची अपेक्षा प्रत्येक वेळेप्रमाणेच अर्थमंत्र्यावर अवलंबून असते. सध्या कराचे ओझे कमी करण्यासाठी किती पावले उचलली जातात हे येणाऱ्या बजेटमधूनच कळेल. अर्थसंकल्प जाहीर होण्यास किमान 2 आठवडे शिल्लक आहेत.
गेल्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी 2020 21 च्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर प्रणाली लागू केली. या नवीन कर प्रणालीमध्ये वार्षिक कर 5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या करदात्यांसाठी कमी कर दर प्रस्तावित केला गेला आहे. यासह अर्थमंत्र्यांनी अनेक प्रकारच्या कर सूट आणि सवलती रद्द केल्या. जुन्या कर प्रणालीत सुमारे 120 सूट आणि सवलती देण्यात आल्या त्यापैकी 70 काढण्यात आल्या आहेत.
गेल्या वर्षी नवीन प्रणाली सुरू केली गेली
गेल्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन आयकर प्रणाली लागू केली ज्यात सात कर स्लॅबचा समावेश होता. शून्य, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% आणि 30%. जुन्या कर नियमात चार स्लॅब शून्य, 5%, 20% आणि 30% समाविष्ट आहेत. हे दोन्ही कर नियम करदात्यास लागू होते. नवीन आयकर प्रणालीत 5 लाख ते 15 लाख रुपयांमधील उत्पन्नावरील कराचे दर कमी असले तरी करात सूट व कपात होणार नाही.
80C मध्ये डिडक्‍शन
सध्या आयकर कायदा 80 CCE अंतर्गत कलम 80C, 80CCC आणि 80CCD(1) अंतर्गत मिळणार्‍या वर्षाला एकूण 1.50 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे लोक बचतीकडे अधिक आकर्षित होतील. अनेक कर बचतीची गुंतवणूक या कलमांतर्गत येते. अर्थमंत्री यांनी ते वाढवून अडीच लाखांपर्यंत नेण्याची लोकांची अपेक्षा आहे.
हाउसिंग टॅक्स
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गती वाढविण्यासाठी सरकार निव्वळ वार्षिक मूल्याच्या 30 टक्के प्रमाणित कपात 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते. किंवा स्वत: च्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेवर हाउसिंग लोनवर देय व्याज कपातीची सध्याची मर्यादा वाढवून वार्षिक 4 लाख केयी जाऊ शकते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.