नवी दिल्ली । ABG शिपयार्ड घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा असल्याचे सांगितले जात आहे. ABG शिपयार्ड लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि एमडी ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि इतर काहींनी 2012 ते 2017 दरम्यान 28 बँकांची 22,842 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. हा घोटाळा समोर येताच आता विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. या प्रकरणाने केंद्र सरकारही अस्वस्थ झाले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून CBI ने गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्याने सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारमध्येच ABG शिपयार्डला दिलेले कर्ज NPA झाले आहे, असे सांगून काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या हल्ल्याला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला. निर्मला सीतारामन यांनी घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केल्याच्या आरोपांचे खंडन करताना सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेपेक्षा कमी वेळेत कारवाई केली जाईल. तसेच यामधील दोषींना सोडले जाणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
ABG शिपयार्डविषयी जाणून घ्या
ABG शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL) ची स्थापना 15 मार्च 1985 रोजी झाली. गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथील ABG ग्रुपची ही शिपयार्ड कंपनी जहाजबांधणी आणि त्याच्या दुरुस्तीचे काम करते. ABG ग्रुपचे नाव प्रमोटर ऋषी अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील जहाजबांधणी उद्योगात मोठे झाले. इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीने गेल्या 16 वर्षांत सुमारे 165 जहाजे तयार केली आहेत. त्यापैकी 46 इतर देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली. कंपनीने आपल्या अतुलनीय गुणवत्तेच्या आधारावर लॉयड्स, ब्यूरो व्हेरिटास, अमेरिकन ब्युरो ऑफ शिपिंग इत्यादींकडून क्‍लास अप्रुव्हल मिळवले आहेत.
2012 पासून सुरू झाला गोंधळ
2012 सालानंतर कंपनीत गोंधळ सुरू झाला. कंपनीची आर्थिक स्थिती ढासळली. 18 जानेवारी 2019 रोजी अर्न्स्ट अँड यंग एलपीने दाखल केलेल्या एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतील फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टच्या तपासणीत असे उघड झाले आहे की, कंपनीने बेकायदेशीर कृतींद्वारे बँकेच्या कर्जाचा गैरवापर केला आणि फंड वळवला. बँकेकडून मिळालेले कर्ज सांगितलेल्या कामांसाठी न वापरता इतर कामांसाठी वापरले.
फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये उघड झाला घोटाळा
जानेवारी 2019 मध्ये, SBI ने Ernst & Young च्या मदतीने फॉरेन्सिक ऑडिट केले. एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या पाच वर्षांत ABG शिपयार्ड लिमिटेडने देशातील हा सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा केल्याचे समोर आले. SBI ने दाखल केलेल्या FIR मध्ये असे म्हटले गेले आहे की, ऑडिट रिपोर्ट मध्ये बेकायदेशीर फायदे मिळवण्यासाठी बँकांकडून मिळालेल्या कर्जाचा गैरवापर करून विश्वासार्हतेचा गुन्हेगारी भंग झाल्याचे उघड झाले आहे.
SBI च्या तक्रारीनुसार, ABGSLने बँकेकडून मिळालेले पैसे इतर संबंधित पक्षांना ट्रान्सफर केले. इतकेच नव्हे तर इतर ग्रुप कंपन्यांचे कर्ज आणि इतर खर्च फेडण्यासाठी तसेच लेटर ऑफ क्रेडिटसाठीही याचा वापर केला जात होता. या कंपनीने बँकांकडून मिळालेली रक्कमही टॅक्स हेवनमध्ये ट्रान्सफर केल्याचा CBI ला संशय असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नोव्हेंबर 2019 रोजी CBI कडे तक्रार दिली
SBI च्या Fraud Identification Committee ने जून 2019 मध्येच पकडले मात्र CBI कडे पहिली तक्रार नोव्हेंबर 2019 मध्ये दाखल करण्यात आली. SBI ने म्हटले आहे की “प्रक्रियेला उशीर करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेलेला नाही”.
त्यानुसार 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी 28 बँकांच्या प्रतिनिधींनी ABG शिपयार्डच्या विरोधात CBI मध्ये या मोठ्या घोटाळ्याबाबत पहिल्यांदा तक्रार दाखल केली होती. 2020 मध्ये, CBI ने या तक्रारीबाबत काही स्पष्टता मागितली, त्यानंतर ऑगस्ट 2020 मध्ये बँकांनी पुन्हा सुधारित तक्रार CBI कडे पाठवली. या प्रकरणाचा दीड वर्ष तपास केल्यानंतर अखेर CBI ने 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी FIR नोंदवला.
गुन्हा दाखल
CBI ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड, तिचे अध्यक्ष आणि एमडी ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि इतर अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या लोकांमध्ये माजी कार्यकारी संचालक संथानम मुथुस्वामी, माजी संचालक अश्विनी कुमार अग्रवाल, रवी विमल नेवेटिया आणि ABG इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रुप कंपनीचा समावेश आहे. CBI ने त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे, गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग करणे आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. CBI ने 12 आणि 13 फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या कार्यालयांवर आणि संचालकांच्या भरूच, मुंबई आणि पुणे येथील निवासस्थानांवर छापे टाकले आणि घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे जप्त केली.