मुंबई । केंद्र आणि राज्य सरकारने कालपासून दारू विक्रीचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाईन शॉप्सच्या बाहेर गर्दी तळीरामांची दिसून आली. गेल्या दीड महिन्यापासून दारूविना तडफडत असलेल्या तळीरामांनी लांब रांगेत उभे राहून अधाशी वृत्तीने आपला दारूचा कोटा ‘फुल’ करायला सुरुवात केली आहे. दारुविक्रीच्या निर्णयामुळे व्यसनाधिनता वाढेल आणि यातून घरगुती अत्याचारांत वाढ होईल, अशी मतं दारुबंदी समर्थकांनी व्यक्त केली आहेत. तर दारुसाठी उसळलेल्या गर्दीतील दर्दींनी सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. राज्याच्या महसूलवाढीच्या दृष्टीने दारुविक्रीचं समर्थन केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचं दारुचं गणित काय आहे? त्याची आकडेवारी जाणून घेऊया
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माहितीनुसार राज्यात वर्षभरात ८६.७ कोटी लिटर इतकी दारुची विक्री होते. ही आकडेवारी पाहता राज्यात दररोज सरासरी २४ लाख लिटर दारु मद्यपी ढोसतात. राज्यातील वर्षभरात विक्री होणाऱ्या ८६.७ कोटी लिटर दारुसाठ्यापैकी, सर्वाधिक ३५ कोटी लिटर देशी दारुची विक्री होते. तर विदेशी दारु २० कोटी लिटर इतकी विकली जाते. बिअर ३१ कोटी लिटर इतकी विकली जाते. तर वाईन मात्र सर्वात कमी म्हणजे ७० लाख लिटर इतकी विकली जाते. रोज २४ लाख लिटर दारु विक्री होत असलेल्या महाराष्ट्रात गतवर्षी म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १५ हजार ४२८ कोटी इतका महसूल राज्य सरकारला दारु विक्रीतून मिळाला होता. त्यामुळे महिन्याला सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला दारु विक्रीतून मिळतो.
दरम्यान, राज्यातील दारूची दुकान झाल्यानंतर सोमवारी १७ कोटी रुपयांची दारु विक्री झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. मोठा कर आकारूनही राज्यात मोठ्या प्रमाणात दारुविक्री आधीपासूनच होते. तर हे सर्व दारू गणित पाहता दारूपासून मिळणार महसूल आणि राज्यातील व्यसनाधीनतेचं प्रमाण एकमेकास पूरक असल्याचं दिसून येत. म्हणून लॉकडाऊनमुळं आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या देशातील वेगवेगळया राज्यांनी दारूची दुकान सुरु करण्याची परवानगी दिली. दिल्ली सरकारनं तर दारावर ७० टक्के अतिरिक्त कर अकरायला सुरवात केली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”