हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आंतरजातीय विवाह करताना आता सरकारला कळवावे लागणार आहे. त्याबाबतचं एक परिपत्रक राज्य सरकारने काढलं आहे. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? असा सवाल करत हे हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय? अशी टीका आव्हाडांनी केली आहे.
याबाबत जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत म्हंटल की, आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे.
सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही कि आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 14, 2022
सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही कि आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय.
आता आंतराजातीय विवाह करणार असाल तर तुम्हाला ते सरकारला कळवावे लागेल, ही कोणती पद्धत आहे? जर 18 वे वर्ष आम्हाला सज्ञान घोषित करणार असाल तर आम्ही तुम्हाला का कळवायचे?, असा सवालही जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.