विशेष लेख | अप्पा अनारसे
१९ मार्च १९८६ यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव करपे यांनी पवनार येथे जाऊन सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. ही नोंदवली गेली पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते. या घटनेला आज ३३ वर्ष होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा काही साजरा करण्याचा दिवस नाही. पण या दुःखद घटनेची आठवण म्हणून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या पुढे यावेत म्हणून हा लेखन प्रपंच.
या ३३ वर्षात देशात असा एक दिवसही गेला नाही की त्या दिवशी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली नाही. ही परिस्थिती दररोज भीषण होत चालली आहे. पण आपल्याकडे रोज मरे त्याला कोण रडे? अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.
रॅमन मॅगसेसे प्राप्त पत्रकार पी साईनाथ तर महाराष्ट्राला आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची स्मशानभुमी म्हणतात. यावरून परिस्थिती लक्षात यावी.
नागाच्या मुंडक्यावर पाय देऊन अंधार्‍या रात्री शेतीला पाणी देणारा,जंगली जनावरांशी दोन हात करणारा, अस्मानी-सुलतानी संकटाशी झुंज देणाऱ्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ का यावी?
आत्महत्या करण्याइतपत आमचा बळीराजा नेभळट आहे काय?
ही वेळ त्याच्यावर कोणी आणली?
कोणतेही सरकार एका विशिष्ट वर्गाचे असते. ते कोणत्या वर्गाचे आहे हे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून दिसते. सध्याचे भाजप सरकार शेतकऱ्यांचे नाही ते अंबानी अदानी यांसारख्या भांडवलदारांचे, उद्योगपतींचे आहे.
निवडणुकीसाठी फक्त शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर केला जातो आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाने फक्त घोषणा केल्या जात आहेत.
घोषणा म्हणजे फक्त शब्दांचे खेळ
उदाहरण बघायचे झाले तर कर्जमाफीची घोषणा. म्हणतात, सर्वात मोठी कर्जमाफी केली! ही महाकर्जमाफी किती लोकांना मिळाली? हा संशोधनाचा विषय ठरेल!
खरंतर कर्जमाफी न म्हणता कर्जमुक्ती म्हणायला पाहिजे. माफी गुन्हेगारांना दिली जाते. शेतकरी हा काही गुन्हेगार नाही. तो त्याच्या हक्काचे मागतोय. या व्यवस्थेने आत्तापर्यंत केलेली त्याची लूट तो मागतोय. खरं तर याला ‘लूटवापसी’ असंच म्हणायला पाहिजे.
तशीच दुसरी योजना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना. या योजनेतून दरवर्षी शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये मिळणार म्हणजे महिन्याला सहाशे रुपये म्हणजे रोज १७ रुपये. एवढ्या पैशात त्याची रोजची तंबाखू तरी भागेल का?
ही खर तर शेतकरी अपमान योजना आहे. दुसरीकडे साधू- बैरागी, नंगे- पुंगे यांना वर्षाला ७२ हजार रुपये मिळणार आहेत, म्हणजे महिना सहा हजार रुपये. आता खरी गरज कोणाला आहे हे पाहिले पाहिजे. या योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या टिंगलीचा विषय केला आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादाच पिक जोरात सुरू केले आहे. सॅम्युएल जॉन्सन म्हणतो, ‘देशभक्ती हा बदमाश लोकांचा शेवटचा आसरा असतो.’
यातूनच पुढे गोभक्त नावाची टोळी तयार झाली. पोलीस, न्यायाधीश, अधिकारी सर्व हे स्वतः च निर्णय देणारे.
सध्या ग्रामीण महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. दुष्काळाने चाऱ्याअभावी गुरेढोरे मरायला टेकली आहेत. अशावेळी ही गोभक्तमंडळी कुठेच दिसत नाही. मग काय ही गोभक्ताड फक्त राजकारण करण्यासाठीच पुढे येणार का? दुष्काळात चार-दोन गाया सांभाळून दाखवा बरं, तरच खरं गोभक्त फक्त मानू !
रास्त हमीभाव पाहिजे असेल तर कृषिमूल्य आयोगाला स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे
पण असे होताना दिसत नाही. कृषी मूल्य आयोग सरकारला डोळ्यासमोर ठेवून शेती मालाच्या किंमती निर्धारित करतो. खरं यांच्या डोळ्यासमोर शेतकरी असायला हवा. पण तसं होताना दिसत नाही.
शेतकरी टॅक्स भरायलाही तयार
पण त्याच्या कष्टाच्या घामाला रास्त दाम तर मिळाला पाहिजे ना!
जिथे भांडवलशाही असते तिथल्या शेतीचे पद्धतशीरपणे ‘भिकारीकरन’ केले जाते. त्याच्याशिवाय कारखान्यांना, उद्योगांना स्वस्तात मजूर कसे मिळणार?
शेतकरी दबावगटाची गरज
शेतकऱ्यांच्या आजच्या अवस्थेला सरकारची पर्यायाने या व्यवस्थेची धोरणे जबाबदार आहेत. ती जर बदलायचे असतील शेतीपूरक करायचे असतील तर शेतकऱ्यांच्या चळवळींचा, राजकारणाचा एक दबावगट पाहिजेच. आजचे राजकारण, पक्ष,नेते बहुतांशी भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले झाले आहेत. ही शेतकऱ्यांसाठी आणि लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राजकारणात शेतकऱ्यांचा एक दबावगट असला पाहिजे.
शेतकरी फार काही मागत नाही.
आत्महत्या थांबवायच्या तर काही उपाय योजना
तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्ती.
उत्पादित शेत मालाला दीडपट हमीभाव.
शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण मोफत.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आरोग्य सुविधा माफक दरात असाव्यात.
या काही योजनातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला मोठी मदत होईल पण यादृष्टीने सरकारने पावले टाकायला पाहिजे.
कवी विठ्ठल वाघ म्हणतात,”लाखो शेतकऱ्यांनी ज्या आत्महत्या केलेल्या आहेत, त्या आत्महत्या नसून आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलेल्या हत्या आहेत या हत्यांचं पातक मरेपर्यंत आमच्या कपाळावरून जाणार नाही आणि संपणारही नाही.”
शेतकऱ्याची सध्याची अवस्था बघून त्याच्याजवळ गमावण्यासारखं राहिलेच काय? असा प्रश्न पडतो
खुडूक झालेली कोंबडी अंडी देत नाही. कोंबडा बदलून बघितला पण काही उपयोग झाला नाही. देशातील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय व्यवस्था खूडुक झाली आहे. ही सारी व्यवस्थाच बदलायला शेतकऱ्यांच्या पोरांनी आता कंबर कसली पाहिजे.
अप्पा अनारसे
संपर्क क्रमांक- ९०९६५५४४१९
(लेखक ‘युक्रांद’ या सामाजिक व राजकीय चळवळीतील नेते आहेत )