नवी दिल्ली । कोरोना दुसर्‍या लाटेमुळे (Corona second wave) बँक खासगीकरणाची (Bank Privatisation ) प्रक्रिया मंदावली आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकार दोन बँकाचे खाजगीकरण करेल. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ग्राहकांच्या बँकांच्या विलीनीकरणाच्या मनातील बाब जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करेल. रिझर्व्ह बँक ग्राहकांच्या समाधानाचे सर्वेक्षण करेल ज्याच्या मदतीने ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला आहे की नाही हे जाणून घेऊ इच्छित आहे.
RBI ची योजना काय आहे?
नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या संदर्भात ग्राहकांच्या समाधानाबद्दल सर्वेक्षण करण्यासाठी RBI ने एक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी केंद्रीय बँक त्यांना विचारेल की,” ग्राहक सेवेसंदर्भातील विलीनीकरणाचा निर्णय चुकीचा आहे की बरोबर. या प्रत्येक प्रश्नासाठी ग्राहकांना पाच पर्याय दिले जातील – strongly agree, agree, neutral, disagree आणि strongly disagree .
एकूण 22 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील
प्रस्तावित सर्वेक्षणात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यासह 21 राज्यांतील एकूण 20,000 प्रतिसादकांचा समावेश असेल आणि एकूण 22 प्रश्न असतील. या 22 प्रश्नांमध्ये चार प्रश्न विशेषत: त्या बँकांच्या ग्राहकांसाठी आहेत ज्यांच्या शाखा इतर बँकांच्या शाखांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. या ग्राहकांना त्यांचे ग्राहक सेवा आणि तक्रारींचे निवारण यांच्या अनुभवांबद्दल विचारले जाईल.
या बँकांचा खासगीकरणाच्या लिस्ट मध्ये समावेश आहे
या अहवालानुसार, निति आयोग ने 4-5 बँकांची नावे सुचविली आहेत आणि पहिल्या दोन टप्प्यात कोणतीही दोन नावे ठरविली जातील असा विश्वास आहे. खासगीकरणाच्या लिस्ट मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे.
या बँका या लिस्ट मध्ये नसतील ..
निति आयोगानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून अलिकडच्या काळात ज्या बँकांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे त्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. अहवालाच्या आधारे खासगीकरणाच्या लिस्ट मध्ये SBI व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा समावेश नाही.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा