हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर त्याच्या छपाईत सामील असलेल्या वित्त मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांची यादी तयार केली जाते. दहा दिवसांपूर्वी यासर्वांना वित्त मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक इमारतीत आणले जाते. याठिकाणी त्यांची राहणे, खाणे आणि झोपायची सर्व व्यवस्था केली जाते.
छपाई सुरू होण्यापूर्वीच प्रत्येकाकडून त्यांचे मोबाइल फोन काढून घेतले जातात. छपाईचे काम सुरू होताच त्याचा बाह्य जगाशी पूर्णपणे संपर्क तुटतो. या काळात ते कोणत्याही प्रकारच्या संपर्क माध्यमापासून त्यांना दूर ठेवण्यात येतं. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या कुटूंबाशी त्यांना संपर्क साधण्याची परवानगी बसते.
कर्मचाऱ्यांना १० दिवस खोलीत बंद करण्याचं हे आहे कारण
अर्थसंकल्पाच्या छपाई दरम्यान त्याच्या मसुद्याची छपाई केली जाते. हा मसुदा छपाईला जाण्यापूर्वी कर्मचारी मसुद्याची प्रूफरीडिंग करतात आणि त्यात काही शाब्दिक चुका असल्यास त्यात सुधारणा करतात. या दरम्यान, पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती सर्वात आधी कर्मचाऱ्यांना होते. अशा परिस्थितीत कोणाही कर्मचाऱ्याने ही माहिती कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीशी संपर्क साधून त्याला दिली तर ते सरकारच्या धोरणांचा फायदा घेऊ शकतात.
समजा सरकार एखाद्या महत्वाच्या वस्तूची किंमत वाढणार आहे आणि कर्मचार्‍याने ही माहिती एखाद्या परिचित व्यक्तीला सांगितली. तर त्या वस्तूचा काळाबाजार करण्यासाठी त्या वस्तूची साठवणूक केली केली जाऊ शकते. जेणेकरून ती वस्तू महाग झाल्यानंतर त्यापासून अधिक नफा संबंधित व्यक्ती कमाऊ शकेल.त्यामुळं एखादा कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सरकारी माहिती वापरू नये याकरिता जोपर्यंत अर्थसंकल्प लोकांसमोर येत नाही तोपर्यंत सर्व कर्मचार्‍यांना एकाच खोलीत बंद राहाव लागत.
यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांकडून सर्वसामान्यांच्या ‘या’ असतील अपेक्षा
#budget2020: बजेटमध्ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जाहीर केली जाऊ शकते, देशात पार्सल पाठवणे सोपे होईल