हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पती –पत्नीने आपल्या मर्जीने लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही. परंतु काही वेळा समाजात बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केले जातात. हा गुन्हा मानला गेला आहे, परंतु जेव्हा पती आपल्या पत्नीशी गैर वागतो म्हणजे लैंगिक बळजबरी करतो, अशा वेळी न्यायालय काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता होती. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने एक निर्णय घेऊन पतीच्या क्रौर्यावर किंवा लैंगिक बळजबरी करणाऱ्या पतींना दोषी ठरवले आहे. नवऱ्याने बायकोच्या संमतीविना लैंगिक संबंध ठेवले तर पत्नीला घटस्फोटाचे अधिकार आहेत असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
केरळ राज्यातील एका प्रकरणात पत्नीने पतीवर लैंगिक बळजबरी करत क्रौर्याची सीमा गाठल्याने त्याला धडा शिकवण्यासाठी त्याच्यावर क्रूरतेचा आरोप करत पत्नी न्यायालयात गेली. या न्यायालयात पत्नीने पतीविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित रावल आणि सीएस सुधा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन दिलेल्या निर्णयाने लिंगपिसाट पतींवर बंधने आणली गेली आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने पिडीत पत्नीची बाजू घेत तिच्या पतीला चांगलाच धडा शिकवला. सुनावणी झाल्यानंतर केरळ न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, ‘पतीने पत्नीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर पत्नीला घटस्फोटाचा अधिकार आहे. तसेच हे लैंगिक छळ करणे मानसिक आणि शारीरिक कौर्यासारखे आहे.’ लोकांच्या लैंगिक विकृतीबद्दल प्रत्येकाच्या विविध कल्पना आहेत. जर प्रौढ व्यक्तींनी स्वत:च्या संमतीने लैंगिक कृत्ये केली तर न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे केरळ न्यायालयाने म्हटले आहे.
जोडीदाराने लैंगिक संबंधास संमती दिली नाही तर पती बळजबरी करू शकत नाही. त्याला ‘क्रौर्य’ असे म्हटले गेले आहे. जोडीदारांबाबत नातेसंबंधात एकाने दुसऱ्याच्या वागणुकीवर आक्षेप घेतला तर दुसरा पक्ष संबंध निर्माण करतो. तर त्याला शारीरिक क्रूरता म्हटले जाते. नात्यात आचरण आणि चारित्र्य हेवले नाही तर ते घटस्फोटाचे कारण बनते, असे केरळ न्यायालयाने म्हटले आहे. हाच निकष निकाल देताना केरळ न्यायालायाने लावला आहे.
महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. या खटल्यातील दोन याचिकांवर न्यायालयाने निर्णय दिला. एका महिलेने याबाबत दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. अर्जदार पत्नीचे 2009 साली विवाह झाला होता. लग्नाच्या काही दिवसानंतर नवरा कामानिमित्त परदेशात गेला. पत्नीने असा आरोप केला, जेव्हा पती 17 दिवस तिच्यासोबत होता, तेव्हा त्याने तिला अश्लील चित्रपट दाखवून त्याच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास तिला भाग पाडले. पत्नीने नकार दिल्यामुळे पती तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करत असे. अर्थात पतीने पत्नीचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत, ती चुकीची असल्याचे म्हटले.
केरळ उच्च न्यायालयाने प्रथम अपील कोर्टाशी संपर्क साधला होता. याच कोर्टात पतीने 2017 मध्ये वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली आणि पतीला वैवाहिक हक्क बहाल करण्यास परवानगी दिली होती.याविरोधात पत्नीने केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.