नवी दिल्ली । ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडला इन्वेस्कोसोबत सुरू असलेल्या वादात मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरं तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने झी एंटरटेनमेंटच्या भागधारकांच्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बोलावण्यावर तूर्त स्थगिती दिली आहे. EGM बोलावण्याची मागणी झी एंटरटेनमेंटची सर्वात मोठी गुंतवणूकदार इन्वेस्कोने केली होती. यानंतर दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. 22 ऑक्‍टोबरला सुनावणी होऊन हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता.
ZEE एंटरटेनमेंटचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, कोणत्याही लिस्टेड कंपनीच्या संचालक मंडळावर कार्यकारी आणि गैर-कार्यकारी संचालकांचा समतोल असायला हवा. EGM द्वारे बोर्ड बदलण्याची इन्वेस्कोची योजना आम्ही हाणून पाडू. तसेच अशा कोणत्याही बदलासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगितले. सुनावणीदरम्यान, ZEE ने असा युक्तिवाद केला होता की इन्व्हेस्को आणि ओएफआय ग्लोबल फंड यांनी EGM बोलावण्याची केलेली मागणी बेकायदेशीर आणि चुकीची होती.
उच्च न्यायालयात समोरासमोर
ZEE एंटरटेनमेंटचे एमडी पुनित गोयंका यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद केला की जर त्यांना काढून टाकले तर कंपनी आणि बोर्डासाठी एमडी आणि सीईओ राहणार नाहीत. एमडी आणि सीईओशिवाय कोणतीही कंपनी काम करू शकत नाही. इन्वेस्कोचे वकील जनक द्वारकादास यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांना EGM बोलावण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. इन्वेस्को नंबर आणि EGM कॉल करण्याची प्रक्रिया या दोन्हीची पूर्तता करते.
हे प्रकरण NCLT मध्येही आहे
द्वारकादास म्हणाले की, EGM आयोजित करण्यासाठी, एखाद्या भागधारकाने कंपनीमध्ये किमान 10 टक्के हिस्सा धारण केला पाहिजे, तर इन्व्हेस्को आणि ओएफआय ग्लोबल फंड संयुक्तपणे 17.88 टक्के धारण करतात. तसेच त्यांनी या प्रकरणी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) शी संपर्क साधला आहे. हा आदेश राखून ठेवण्याच्या एक दिवस आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने ZEE ला EGM बोलावण्यास सांगितले होते. त्याच वेळी, EGM च्या मागणीच्या कायदेशीरपणावर निर्णय होईपर्यंत EGM मध्ये मंजूर करण्यात येणारा ठराव स्थगित ठेवण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.