सातारा प्रतिनिधी| शुभम बोडके
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सातारा जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाची परिस्थिती मांडली. सातारा जिल्हा परीषदेच्या शिक्षण विभागामधे 65 कोटींचा घोटाळा हा पंधरा दिवसामध्ये करण्यात आला आहे. परंतु तिथल्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी कशी क्लिन चीट दिलेली आहे. की त्यामध्ये अनियमितता आढळत नाही. मी या ठिकाणी ठामपणे ठरवलेलं आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणार आहे. यामधे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. आज देखील हे गैरव्यवहार चालू आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती 65 कोटीवरून 150 कोटींपर्यंत गेली आहे. माझी खात्री पटलेली आहे. या घोटाळ्यातील अधिकारी कोळेकर यांची अँटी करप्शन (ACB) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे आ. महेश शिंदे यांनी सांगितले आहे.
आ. महेश शिंदे म्हणाले, शिक्षण विभागात शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनाही गैरव्यवहार झाल्याची खात्री झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण अधिकाऱ्यांनी कोणाच्यातरी दबावाखाली घाईघाईने पत्रकार परिषद घेवून अशी माहिती देणे चुकीचे आहे. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. या घोटाळ्याची ताकदीने चाैकशी करू. दि. 2/5/2012 नंतर कोणतीही शिक्षण भरती करता येणार नाही, असा जीआर निघाला होता. परंतु पुन्हा एक जीआर निघाला होता, त्यामध्ये 2/5/ 2012 पूर्वी ज्यांना परवानगी दिली आहे. त्यांची पूर्तता करून घ्यावी, असे म्हटले होते. परंतु, या लोकांनी 2012 नंतर परवानगी दिली, असं भासवून बोगस पेपरद्वारे ही भरती केली. या बोगस शिक्षकांचे 2012 पासून पगार काढलेले आहेत. ज्याने संस्थेत काम केले नाही, ज्यांचा संस्थेत संबंध नाही. अशा शिक्षकांचे पगार काढले आहेत. एका शिक्षकाच्या मागे 65 लाख रुपये फरकाची बिले काढलेली आहेत. तसेच त्यांना नियमित करण्यासाठी 15 ते 20 लाख रुपये खाल्ले आहेत. एका- एका शिक्षकाच्या पाठीमागे यांनी 70- 70 लाख रुपये घेतलेले आहेत. अशा पध्दतीने 75 लोकांना यांनी मान्यता दिलेली आहे.
महेश शिंदेच्या निशाण्यावरील माजी आमदार कोण?
राज्याचे शिक्षण मंत्री सांगतात, प्रथमदर्शनी यामध्ये घोटाळा झालेला आहे. त्यांनी चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. अद्याप चौकशी कमिटी नेमलेली नाही, असे असताना. त्या अगोदर जे शिक्षणाधिकारी यामध्ये सहभागी आहेत. या लोकांनी शालेय शिक्षण पोषण आहारामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणत्या माजी आमदाराच्या दबावाखाली घाई गडबडीत क्लीन चीट दिली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीचे क्लीन चीट देणे व असे वक्तव्य करणे हे त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग केल्यासारखे आहे, असे आ. महेश शिंदे म्हणाले.