16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना GST भरपाईचा दुसरा हप्ता मिळाला, केंद्राने जाहीर केले 6,000 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारने राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई (GST Compensation) करण्यासाठी 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) दुसरा हप्ता म्हणून 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यापूर्वीही केंद्र सरकारने पहिला हप्ता म्हणून या राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केलेला आहे. म्हणजेच केंद्राने आतापर्यंत या राज्यांना एकूण 12 हजार कोटी जाहीर केले आहेत. या जीएसटी भरपाईसंदर्भात जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council) बैठकीत केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व राज्यांना पैसे द्यावे, अशी चर्चा झाली. केंद्र सरकारने सुचविलेले प्रस्ताव 21 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारले.

‘या’ राज्यांना 6 हजार कोटी जाहीर
अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करताना सांगितले आहे की, दुसरा हप्ता म्हणून केंद्र सरकारने कर्ज घेऊन 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना निधी ट्रान्सफर करण्यात आला आहे. या 16 राज्यांव्यतिरिक्त दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांनाही निधी देण्यात आला आहे.

https://twitter.com/FinMinIndia/status/1323217013418782720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323217015289438209%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fhindi.news18.com%2Fnews%2Fbusiness%2Ffinance-ministry-release-second-tranche-of-rs-6000-crore-to-16-states-and-3-uts-as-gst-compensation-3321697.html

इतके व्याज द्यावे लागेल
अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार हे कर्ज 4.42 टक्के व्याज दराने घेण्यात आले आहे. ही रक्कम समान व्याज दरावर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वर्ग केली जाईल. या प्रणालीचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर (Fiscal Deficit) परिणाम होणार नाही आणि राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्याकडे पाहिले जाईल. पहिल्या हप्त्याची रक्कम 6000 कोटी रुपये असताना 5.19 टक्के व्याजदराने कर्ज घेण्यात आले.

जीएसटी भरपाईसाठी केंद्राला दोन पर्याय देण्यात आले
ऑगस्टमध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईसाठी दोन पर्याय दिले. पहिल्या पर्यायात जीएसटी लागू झाल्यामुळे होणारा महसूल वसुलीतील तोटा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयच्या स्पेशल विंडोंतून 97 हजार कोटी रुपये घेणे. किंवा बाजारातून एकूण 2.35 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणे. त्यापैकी कोविड साथीच्या आजारामुळे 1.38 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नंतर ही रक्कम 1.10 लाख कोटी आणि 1.8 लाख कोटी रुपये करण्यात आली. काही राज्यांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता की राज्यांच्या वतीने ते राज्यांना 1.10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.