नवी दिल्ली । ब्रिटनच्या केयर्न एनर्जी पीएलसीने फ्रान्सपासून ते अमेरिकेतील भारतीय मालमत्ता जप्त करण्याशी संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. भारत सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने कर कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर, केर्नने एक अब्ज डॉलर्सची रक्कम परत करण्याची भारत सरकारची ऑफर स्वीकारली आहे. केयर्नने म्हटले आहे की,” 1 अब्ज डॉलर्सचा रिफंड मिळाल्यानंतर ते एका दिवसात खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.”
देशातील सर्वात मोठ्या तेलाच्या शोधाचे श्रेय केर्नला जाते
2012 चे धोरण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कंपनीने “धाडसी” असे म्हटले आहे. 2012 चे हे धोरण गेल्या महिन्यात एका कायद्याद्वारे रद्द करण्यात आले. या कायद्यानुसार, आयकर विभागाला 50 वर्षांपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये भांडवली नफा कर लावण्याचा अधिकार देण्यात आला होता ज्यात परदेशात मालकी बदल झाली आहे, परंतु व्यवसाय मालमत्ता भारतात आहे. देशातील जमिनीवरील सर्वात मोठ्या तेलाच्या शोधाचे श्रेय केर्नला जाते.
केर्नचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सायमन थॉमसन म्हणाले की,”आम्ही सर्व प्रकरणे मागे घेण्याची आणि पूर्वलक्षी कर मागणी लागू करण्यासाठी जप्त केलेली रक्कम परत करण्याची ऑफर स्वीकारतो.
कंपनी केस मागे घेईल
केर्न पॅरिसमधील अपार्टमेंट जप्तीचे प्रकरण आणि अमेरिकेत एअर इंडियाच्या विमानांचे पैसे परत केल्याच्या काही दिवसानंतरच मागे घेतील. ते असेही म्हणाले की,” केर्नचे भागधारक देखील ऑफर स्वीकारण्याच्या आणि पुढे जाण्याच्या बाजूने आहेत.”
थॉमसन म्हणाले, “आमचे प्रमुख भागधारक … ब्लॅकरॉक आणि फ्रँकलिन टेम्पलटन ही ऑफर स्वीकारण्याच्या बाजूने आहेत. आमच्या कल्पनेला आमच्या प्रमुख भागधारकांनी पाठिंबा दिला आहे. मागचा विचार करण्याऐवजी आपण पुढे जाण्याच्या बाजूने आहोत. आम्हाला प्रत्येकासाठी नकारात्मक असलेल्या गोष्टीला चिकटून राहायचे नाही. ”
सरकारने गेल्या महिन्यात नवीन कायदा लागू केला
गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून भारताची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात व्होडाफोन, फार्मास्युटिकल्स दिग्गज कंपनी सनोफी, केर्न आणि सबमिलर इत्यादीसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या कर मागण्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जर या कंपन्या भारताविरोधातील खटले मागे घेण्यास सहमत असतील तर रद्द करण्याच्या तरतुदीअंतर्गत त्यांच्याकडून घेण्यात आलेले 8,100 कोटी रुपये परत केले जातील. यामध्ये व्याज आणि दंड यांचा देखील समावेश आहे. यातील 7,900 कोटी रुपये केवळ केर्नमुळे आहेत.
थॉमसन म्हणाले की,”एकदा अंतिम निपटारा झाल्यावर आम्ही सर्व खटले काही दिवसात मागे घेऊ. आम्ही उपाय जलद करू इच्छितो. सर्व खटले मागे घेतले जातील आणि मागच्या गोष्टी मागे ठेवल्या जातील.”
“सर्व काही परत घेतले जाईल,” ते म्हणाले. एकही केस राहणार नाही. केर्नने मंगळवारी सहामाहीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की,” ते 7,900 कोटी रुपयांपैकी 7 कोटी डॉलर किंवा भारत सरकारकडून मिळालेल्या 1.06 अब्ज डॉलर्सचे विशेष लाभांश किंवा बायबॅकद्वारे परत करतील.”