हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सीमेच्या नकाशा वादावर भारताच्या बाजूने बोलणाऱ्या नेपाळी सांसद सरिता गिरी यांना समाजवादी पक्षाच्या पदावरून निष्कर्षित करण्यात आले आहे. त्यांचे संसदेतील सभासदत्व देखील गेले आहे. या नकाशाच्या वादावर त्या सुरुवातीपासूनच नेपाळ सरकारचा खुलेआम विरोध करत आहेत. नुकताच त्यांनी संविधान संशोधनाला देखील विरोध केला होता. सरकारद्वारे नवीन नकाशाला संविधानाचा भाग बनविण्यासाठी संविधान संशोधनाचा जो प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्याला त्यांनी विरोध केला होता.
भारत आणि नेपाळ मध्ये सीमेच्या कारणावरून तणाव सुरु आहे. ८ मेला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख पासून धाराचूला पर्यंत बनविलेल्या रस्त्याचे उदघाटन केले होते. यानंतर नेपाळ ने लिपुलेख ला आपला भाग म्हणत विरोध केला होता. १८ मेला नेपाळ ने नवीन नकाशा जारी केला. यामध्ये भारतातील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागांना त्यांनी आपला भाग म्हणून सांगितले. नेपाळच्या कॅबिनेट बैठकीत भूमी संसाधन मंत्रालयाने हा संशोधित नकाशा जाहीर केला होता. यामुळे भारत आणि नेपाळच्या नात्यात तणाव निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती.
भारताने सातत्याने याचा विरोध केला. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारतावर अवैध कब्जा केल्याचा आरोप केला होता. सोबतच त्यांनी असाही दावा केला होता की, ते आपली जमीन परत घेऊनच शांत बसतील. ११ जून ला नेपाळच्या कॅबिनेटने ९ लोकांची समिती केली. ज्या जमिनीवर ते आपला अधिकार सांगत आहेत त्यासाठी त्यांच्याकडे काही पुरावेच नाही आहेत. नेपाळच्या नवीन नकाशात भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. २७५ सदस्यांच्या नेपाळी संसदेत या नकाशासाठी २५८ मते मिळाली आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.
