हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : राज्यात सरकारी तिजोरी खाली असल्यामुळे गेल्यावर्षीपासून राज्य सरकारने अनेक खर्चांना कात्री लावली आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे आणि उपक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी रखडले आहेत. मात्र, दुसरीकडे त्याच राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियावर तब्बल 6 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावर आता विरोधकांकडून आरोप होऊ लागल्यामुळे 6 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा घेतलेला निर्णय उपमुख्यमंत्री पवारांनी मागे घेतला आहे. त्यांनी नुकतेच संबंधित विभागांना निर्णयाबाबत आदेश दिले आहेत.
याबाबत खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिल असून उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही, जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. अजित पवारांकडे असलेल्या उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन उत्पादन शुल्क या खात्यांबाबतचे निर्णय, आदेश आदींची माहिती सोशल मीडियाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार होती. या कंपनीला या कामासाठी 6 कोटींचा निधी दिला जाणार होता. ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि संदेश पाठविण्याचे कामही या कंपनीला दिले जाणार होते. ते आता रद्द करण्यात आलेले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशात म्हटले होते कि, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात (DGIPR) सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक गोष्टींची माहिती असणाऱ्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे हे काम बाहेरच्या यंत्रणेकडे देणे योग्य ठरेल. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणांबद्दल लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे ही या यंत्रणेची जबाबदारी असेल. मात्र, आता हा निर्णय मागे घेतल्याने विरोधक भाजप याबाबत काय बोलणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
