नवी दिल्ली । कर्जबाजारी एअर इंडियाला विकण्याचा सरकारचा प्रयत्न अखेर यशस्वी झाला. टाटा समूहाने पुन्हा एकदा एअर इंडियाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. टाटा समूहाने एअर इंडियासाठी 18,000 कोटी रुपयांची बोली लावली आणि कंपनीचे नाव घेतले. मात्र, हा प्रवासही तितका सोपा नव्हता. गेल्या 21 वर्षांपासून ते विकण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दरम्यान, अनेक सरकारे आली आणि गेली पण ती विकू शकली नाही.
एअर इंडिया 21 वर्षांपासून विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे
27 मे 2000 रोजी सरकारने पहिल्यांदा एअर इंडियामधील 60 टक्के भागविक्रीला मंजुरी दिली. मात्र, त्या वेळी गोष्टी पूर्ण झाल्या नाहीत. तेव्हापासून विक्रीची ही प्रक्रिया सुरू आहे. जेव्हा नीती आयोगाने मे 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीची शिफारस केली तेव्हा त्यामध्ये एअर इंडियाचे नावही होते. 2018 मध्ये देखील 76 टक्के हिस्सा विकण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यानंतर, 12 डिसेंबर 2019 रोजी, हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत एअर इंडियामधील 100 टक्के भागविक्रीची घोषणा केली तर 2018 मध्ये यापूर्वी 76 टक्के हिस्सा विकण्याची घोषणा केली होती.
कंपनीसाठी महत्वाचे निर्णय कधी घेतले गेले ते जाणून घ्या?
2000 मध्ये पहिल्यांदा एअर इंडिया विकणार असल्याची चर्चा होती.
2003 मध्ये नरेशचंद्र समितीने इंडियन एअरलाइन्स आणि एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव मांडला, त्याला जोरदार विरोध झाला.
इंडियन एअरलाइन्स 2007-08 मध्ये एअर इंडियामध्ये विलीन झाली.
काँग्रेस सरकारच्या काळातही विक्री करण्याबाबत चर्चा झाली होती, मात्र मनमोहन सरकारने हा प्रस्ताव थंडगारात ठेवला आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही राष्ट्रीय सेवा वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
2018 मध्ये पहिल्यांदा टेंडरिंग झाले, ज्यामध्ये 76 टक्के भागभांडवल विकण्याची घोषणा करण्यात आली.
2020 मध्ये दुसऱ्यांदा टेंडर काढण्यात आले, ज्यात सरकारने 100 टक्के भागभांडवल विकण्याविषयी सांगितले आणि आतापर्यंत त्याची तारीख 4 वेळा वाढवण्यात आली आहे.
एअर इंडियाचा प्रवास …
जेआरडी टाटा यांनी 1932 मध्ये “टाटा एअरलाइन्स” नावाने सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याने कराची ते मद्रास पर्यंत वीकली फ्लाइट सर्विस पुरवली, जी अहमदाबाद आणि बॉम्बे मार्गे गेली. तेव्हा एअरलाईनने पहिल्या वर्षात 155 प्रवासी आणि 10.71 टन पत्रे घेऊन 2,60,000 किमी उड्डाण केले. या दरम्यान त्याने 60,000 रुपयांचा नफा कमावला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ही विमानसेवा पब्लिक लिमिटेड कंपनीमध्ये बदलली आणि त्याचे नाव एअर इंडिया होते. यानंतर लगेच, 1948 मध्ये, भारत सरकारने त्यात 49% भाग खरेदी केला. त्यानंतर 1953 मध्ये सरकारने एअर कॉर्पोरेशन कायदा मंजूर केला आणि जेआरडी टाटांकडून एअरलाइनमधील बहुसंख्य हिस्सा खरेदी केला.