Wednesday, February 1, 2023

बोम्मईंच्या ‘त्या’ विधानावर अजित पवार संतापले; म्हणाले की, आता तर आम्ही अधिवेशनात…

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कर्नाटकच्या विधानसभेत महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मंगळवारी चर्चा झाली. यावेळी सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले असल्याचे बसवराज बोम्मई यांनी म्हंटले. यावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार याणी संताप व्यक्त केला असून “महाराष्ट्राच्या सभागृहातही यासंदर्भातला ठराव मंजूर करण्याबाबत विरोधी पक्ष पाठिंबा देणार आहे. आपणही एकही इंच जमीन कर्नाटक सरकारला द्यायची नाही, असे पवार यांनी म्हंटले.

अजित पवार यांनी आज नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची कुरापत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सीमाभागासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. या विरोधात महाराष्ट्राच्या सभागृहातही यासंदर्भातला ठराव मंजूर करण्यात यावा. आमच्या विरोधी पक्ष पाठिंबा राहील. सातत्याने बोम्मई त्यांच्या भागातल्या नागरिकांना, कर्नाटकवासियांना बरं वाटण्यासाठी तशी वक्तव्य करत आहेत. आपल्याही मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी तशा प्रकारची वक्तव्य केली पाहिजेत.

- Advertisement -

त्यातून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना आणि राज्यातल्या जनतेला समाधान वाटेल जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे असं मी सातत्याने बोलतो. आजही माझी भूमिका तीच आहे. मी त्याबद्दल पुन्हा सभागृहात विधानसभा अध्यक्षांना विचारून तो ठराव कोणत्या तारखेला घ्यायचा याबाबत विनंती करेन. ठराव नक्कीच घेतला जाईल. महाराष्ट्राचं विधिमंडळ मराठी भाषिकांच्या बाजूने आहे हे दाखवलं जाईल.

बोम्मई त्यांच्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. पण सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. एक अन् एक इंच भाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याच्या वतीने हीच भूमिका मांडण्याचं काम राज्य सरकारने करावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असे पवार यांनी म्हंटले.

बोम्मई नेमकं काय म्हणाले?

कर्नाटकच्या विधानसभेत सीमाप्रश्नावर मंगळवारी चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटक सरकारची भूमिका सभागृहासमोर मांडली. “सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरूच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल”, असे बोम्मई यांनी म्हंटले.