हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली असून ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले असून भाजपनेत्यांकडून महा विकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर टीका केली जात आहे. त्याच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमचा निवडणुकीचा फॉर्म भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न राहील, असे पवार यांनी म्हंटले आहे.
मुंबईत शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानतर्फे कारागृहातील कैद्यांसाठी स्पर्धा भजन स्पर्धेचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. यानंतर अजित पवारांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले कि, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात काल सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. राज्यात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणुका होतील. मात्र, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील.
ओबीसी आरक्षणासाठी आता भाटिया कमिटी नियुक्त करण्यात आलेली असून त्या कमिटीच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता ओबीसींना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केले जाईल. मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्टात गेले आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जागा पन्नास टक्क्यांच्या वर न जाऊ देता ओबीसींना प्रतिनिधित्व देण्याच प्रयत्न राहील. तशाप्रकारे आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे पवार यांनी यावेळी सांगितले.
