नवी दिल्ली । चीनशी सुरू असलेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार भारतात दूरसंचार उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांची लिस्ट तयार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. ज्याद्वारे देशातील टेलिकॉम कंपन्यांना उपकरणे खरेदी करता येतील. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयाला चीनमध्ये दूरसंचार उपकरणे विकणार्‍या काही कंपन्यांवरील बंदी म्हणून पाहिले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने दूरसंचार क्षेत्रातील सुरक्षेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयाचा चीनशी संबंध पाहून त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला.
चीनशी सीमा विवादानंतर सरकार सावध
यावर्षी मे महिन्यात भारत आणि चीनमधील सीमा विवाद लडाखमध्ये सुरू झाला. त्यानंतर चीन निर्मित दूरसंचार उपकरणांच्या वापरावर सरकारने सावधगिरी बाळगली आहे. संवेदनशील डेटा चोरी रोखण्यासाठी सरकारकडून ही दक्षता घेण्यात येत आहे.
यापूर्वी भारताने असे नियम बनवले नव्हते
देशातील दूरसंचार तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी सरकार सर्वच परदेशी कंपन्यांचे नेहमीच स्वागत करत असते. ज्यात चीनची Huawei आणि ZTE कंपनी देखील होती. पण चीनशी झालेल्या सीमा विवादानंतर भारत सरकार टेलिकॉम उपकरणांच्या खरेदीत सतर्क राहू लागला. ज्यामुळे केंद्र सरकारने देशातील 5G तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी चीनी मोठी कंपनी Huawei आणि ZTE ला वगळले.
चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली
लडाखमध्ये चीनबरोबरच्या सीमा विवादानंतर नोव्हेंबरमध्ये सायबर सुरक्षेसाठी सरकारने चीनमधील 43 मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. यापूर्वी जूनमध्ये सरकारने चीनमधील 59 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. ज्यात लोकप्रिय अ‍ॅप टिकटॉक आणि यूसी ब्राउझरचा समावेश आहे. त्याच वेळी, सप्टेंबरमध्ये सरकारने चीनमधील 118 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. ज्यामध्ये पीयूबीजी मोबाइल, विचॅट वर्क सारख्या अ‍ॅप्सचा समावेश होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.