नवी दिल्ली । सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी लोकपाल (भ्रष्टाचारविरोधी संस्था) साठी बजटमध्ये सुमारे 40 कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पानुसार, मार्चमध्ये समाप्त होणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षासाठी लोकपालला 74.4 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, आता ते कमी करून 29.67 कोटी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, लोकपालसाठी पुढील आर्थिक वर्षात एकूण 39.67 कोटी रुपयांचेही वाटप करण्यात आले आहे.
2020-21 मध्ये मिळाले 29.67 कोटी रुपये
सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भ्रष्टाचार निषेध लोकपालसाठी 40 कोटी रुपयांचे वाटप केले. सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार 2021-22 मध्ये त्याची स्थापना व बांधकाम संबंधित खर्च भागविण्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपयांचे वाटप प्राप्त झाले आहे. मार्चमध्ये संपणार्या चालू आर्थिक वर्षात लोकपालला 74.7 कोटी रुपये देण्यात आले. 2020-21 साठी आता त्यात बदल करुन 29.67 कोटी रुपये केले गेले आहेत.
पिनाकी चंद्र घोष हे लोकपालचे अध्यक्ष आहेत
23 मार्च 2019 रोजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांना लोकपालचे अध्यक्ष म्हणून शपथ दिली. त्याच वर्षी 27 मार्च रोजी न्यायमूर्ती घोष यांनी लोकपालच्या आठ सदस्यांना शपथ दिली. लोकपालांनी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी केली. सीव्हीसीला 2021-22 साठी 38.67 कोटी रुपये वाटप केले गेले असून ते चालू आर्थिक वर्षात 33.96 कोटी रुपये केले गेले आहेत.
सन 2020 मध्ये अनेक तक्रारी आल्या आहेत
भ्रष्टाचारविरोधी संस्था असलेल्या लोकपालकडे एप्रिल ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 89 तक्रारी आल्या. या 89 तक्रारींपैकी तीन तक्रारी खासदारांकडे केल्या. गतवर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या काळात लोकपालकडे गट अ आणि ब श्रेणीतील केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात 48 तक्रारी आल्या. विविध मंडळे, महामंडळे, स्वायत्त संस्था यांचे अध्यक्ष, सभासद व कर्मचारी यांच्या विरोधात 33 तक्रारी नोंदल्या गेल्या. आकडेवारीनुसार लोकपालने आतापर्यंत 21 तक्रारींच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय दक्षता आयोगाला 18 आणि सीबीआयच्या 3 प्रकरणांची चौकशी करण्यास सांगितले गेले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.