हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारताने २०२७ पर्यंत 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल गाड्यांवर बंदी घातली पाहिजे अशा सूचना पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. तसेच लोकांनी आता डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणाऱ्या गाड्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे आवाहनही या समितीने केलं आहे. शहरांमधील वाढत्या प्रदूषणावर आळा बसण्यासाठी समितीने अशा प्रकारची शिफारस केली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या या समितीने इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे. या रिपोर्ट मध्ये 2024 पासून फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीवर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून पुढील 10 वर्षांमध्ये, 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील 75 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील.
2035 पर्यंत राष्ट्रीय ऊर्जा बास्केटमधील ग्रीड विजेचा वाटा 40 टक्क्यांपर्यंत दुप्पट करण्याची शिफारस सुद्धा या समितीने केली आहे. यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करावा, यामध्ये पेट्रोलियम, कोळसा, ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा या मंत्रालयांचा समावेश आहे. तसेच सचिवांची समिती स्थापन करावी अशी सूचनाही पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने केली आहे.