हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । बँकर्स ने सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना (MSMEs) तीन लाखांची रक्कम एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गॅरेंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) च्या अंतर्गत आतापर्यंत 42 लाख उद्योगांना 1.63 लाख कोटी रुपयांचे लोन मंजूर केलेले आहे. अर्थ मंत्रालयाने आज याबाबतची माहिती दिलेली आहे. या योजने अंतर्गत 10 सप्टेंबर पर्यंत 25 लाख MSMEs ना जवळपास 1.18 लाख कोटी रुपयांचे लोन वितरित केले गेले आहेत.
कोविड -१९ प्रसार रोखण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या लॉकडाउनपासून MSMEs उद्योगांवर गंभीर परिणाम झालेले आहेत. ही योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणद्वारे मे मध्ये 20 लाख कोटी रुपयांच्या घोषित करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजमधील सर्वात मोठा हिस्सा आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की,’ 10 सप्टेंबरपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तसेच खाजगी क्षेत्रातील टॉप 23 बँका यांनी या योजनेच्या अंतर्गत 42,01,576 उद्योगांना सुमारे 1,63,226.49 कोटी अतिरिक्त कर्ज मंजूर केलेले आहे. 25,01,999 उद्योगांना 1,18,138.64 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेलेले आहे.
अर्थ मंत्रालयामार्फत अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या इतर योजनांचा तपशील देताना सांगण्यात आले की, जे बँकर्स म्हणाले, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFCs), गृह वित्त योजना (HFC) आणि सुक्ष्म वित्त कंपन्या (MFIs) साठी 45,000 रुपये आंशिक क्रेडिट गॅरेंटी योजना 2.0 च्या अंतर्गत 25,055.5 कोटी रुपयांच्या पोर्टेफोलिओच्या खरेदीची मंजुरी दिली गेली आहे. बँकेमध्ये आतापर्यंत 4,367 मंडळांच्या अतिरिक्त पोर्टफोलिओच्या मंजुरीसाठी चर्चा होते आहे.
https://twitter.com/FinMinIndia/status/1305019153321873410
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.