नवी दिल्ली । पेट्रोलचे दर पुन्हा नव्या उंचीवर पोहोचू शकतात. राजधानी दिल्लीतच पेट्रोलची किंमत बुधवारी प्रतिलिटर 83.97 रुपयांवर पोहोचली आहे. सलग 29 दिवस स्थिर राहिल्यानंतर बुधवारी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 26 पैशांची वाढ झाली आहे, तर डिझेलही 25 पैशांनी महागले आहे. राष्ट्रीय राजधानीत आज एक लिटर डिझेलची किंमत 74.12 रुपये आहे. खरंच, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या रोगाचा जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या मागणीवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कित्येक देशांमध्ये लसीकरण सुरू झाल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. ब्रेंट क्रूड ऑईल प्रति बॅरल 53.86 डॉलर आणि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 50 डॉलरच्या जवळपास ट्रेड करीत आहे.
शेवटच्या वेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती विक्रमी उच्चांकापर्यंत कधी पोहोचल्या?
प्रति बॅरल एका डॉलरच्या वाढीमुळे भारताचे कच्चे तेल आयात बिल (Import Bill) वार्षिक वर्षाच्या 10,700 कोटी रुपयांवर पडेल. एका लाइव्हमिंट अहवालात एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की, तेल कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत किरकोळ दर स्थिर ठेवले आहेत. आता किंमती खूप वाढल्या आहेत. 4 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिल्लीत पेट्रोलची सर्वाधिक किंमत 84 रुपये प्रति लीटर झाली होती. तर मागील वर्षी डिझेलची किंमत प्रतिलिटर 81.94 रुपये इतक्या उच्चांकावर पोहोचली.
देशात वाहतूक आणि इंधन दरात सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे सरकारवरील कराचे दर कमी करण्याचा दबावही वाढला आहे. रिफायनरी किंमतीव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी इंधनावर लादलेला कर आणि डीलर कमिशन देखील इंधन दरामध्ये जोडला गेला आहे.
ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) प्लसच्या बैठकीनंतर बुधवारी किंमतींमध्ये ही वाढ झाली. या बैठकीत फेब्रुवारी आणि मार्च 2021 च्या उत्पादनासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबरमध्ये ओपेक प्लसने जानेवारीपासून कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रति दिन 5 लाख बॅरलने कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. ओपेकने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘बैठकीत उत्पादन हळूहळू 2 2 mb/d पर्यंत घ्यावे असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्याचा वेग मार्केटच्या स्थितीनुसार ठरविला जाईल. ‘
ओपेकच्या निर्णयाचा भारतासाठी काय अर्थ आहे?
ओपेक प्लसच्या या निर्णयामुळे भारताला महत्त्व आहे, कारण जागतिक तेल उत्पादनात ओपेकचा वाटा 40% पर्यंत आहे. भारत आपल्या ओपेक देशांकडून कच्च्या तेलापैकी 83 टक्के तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या काळाचा फायदा झाला आहे. आपले धोरणात्मक तेल साठा (Strategic Oil Reserve) भरण्यासाठी भारताने प्रति बॅरल सरासरी 19 डॉलर दराने कच्चे तेल खरेदी केले आहे.
कमकुवत मागणी आणि रिफायनिंग मार्जिनबाबत सावध आहेत ओपेक देश
त्याच्या बैठकीत ओपेकने चर्चा केली की, 2021 मध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचे प्रमाण वाढत जाईल, कडक लॉकडाऊन आणि अर्थव्यवस्थेविषयी अनिश्चिततेचा काळही बघायला मिळेल. मात्र, लसीच्या विकासाच्या बातमीमुळे बाजारातही उत्साह दिसून आला असल्याची चर्चा बैठकीत झाली. परंतु या सर्वांच्या बाबतीत, कमकुवत मागणी आणि रिफायनिंग कमी मार्जिन पाहता सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
आयात बिल कमी करण्यासाठी भारत काय करीत आहे?
संपूर्ण जगात भारत तिसर्‍या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाची आयात करणारा देश आहे. केंद्र सरकार आता सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील ऑईल रिफायनिंग कंपन्यांसमवेत सहकार्याने कच्चे तेल आयात करण्याच्या पर्यायाचा शोध घेत आहे. आपापल्या सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांच्या या पहिल्या चरणातून केवळ आयात बिल कमी करण्यात मदत होणार नाही तर चीनचा प्रतिकार करण्यासही मदत होईल. दुसर्‍या क्रमांकाचा आयातदार असल्याने चीनला चांगल्या अटींवर तेल आयात करण्याची संधी मिळते.
भारतातील अडचण अशी आहे की, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढीचा थेट परिणाम आयात बिलावर होत आहे. तसेच यामुळे महागाई आणि व्यापार तूट वाढते. 2019-21 या आर्थिक वर्षात भान यांनी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर 101.4 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. 2018-19 आर्थिक वर्षात ते 111.9 अब्ज डॉलर्स होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
