नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थसंकल्प येणार असून भारतीय शेअर बाजार गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने वरच्या दिशेने जात आहे. अशा वेळी झिरोधाचे सहसंस्थापक निखिल कामत यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. यावेळी त्यांनी किरकोळ गुंतवणूकदारांना सावध राहण्यास सांगितले आहे. याशिवाय इतर अनेक मुद्द्यांवर निखिलने आपले मत मांडले आहे.
निखिल कामत म्हणाले की,”अलीकडच्या काही दिवसांप्रमाणे बाजारातील रिटर्न वेगळ्या प्रकारे असू शकतो. तुम्ही तुमचे रिसर्च करून दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी बाजारात प्रवेश केला पाहिजे.” त्यांनी किरकोळ किंवा लहान गुंतवणूकदारांना सल्ला दिला की, कोणताही स्टॉक निवडताना तुम्ही निवडक असले पाहिजे.
परदेशात लिस्टिंगसाठी नियम नरमले
अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या सल्लागारांनी अलिस्टेड भारतीय कंपन्यांना परदेशात लिस्टिंग करण्याची परवानगी देण्यासाठी सरकारकडून सध्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने 2020 मध्ये जाहीर केले होते की, ते कंपन्यांना परदेशी चलनात थेट लिस्टिंग करण्याची परवानगी देणारे नियम लागू करेल.
निखिल कामत यांना मात्र असे वाटते की, परदेशात लिस्टिंग होण्यासाठीचे नियम पाहण्याऐवजी, कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद कडक करतानाच भारतातील यादीचे निकष सोपे करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले कि,”भारतातील कंपन्यांना लिस्टिंग होण्यापूर्वी बराच काळ वाट पहावी लागते आणि त्यात अनेक अडथळे आहेत. मात्र एकदा लिस्टिंग झाल्यानंतर, जर एखाद्या कंपनीने कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्यावरील दंड खूपच कमी आहे. यामुळे लहान गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ शकते.”
बजटमधून काय हवे आहे?
लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स (STCG) दोन्ही लागू असल्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) रद्द करावा अशी कामत यांची इच्छा आहे. ते म्हणाले की,” जर सरकारला STT ठेवायचा असेल तर ते लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सवरील LTCG टॅक्स काढून टाकण्याचा विचार करू शकते.”
निखिल कामत यांनी ETMarkets.com ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “मी असे म्हणेन की ट्रेडिंगच्या दृष्टीने STT द्वारे वाढलेला लाभ LTCG वरील टॅक्स काढून टाकण्याची भरपाई करू शकतो.” कामत पुढे म्हणाले की,” STT आणि LTCG च्या आसपासच्या कर सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेला खूप फायदा होईल.”
बजटमध्ये क्रिप्टोकरन्सीबद्दल चर्चा होणे चांगले
कामत म्हणाले की,”सरकार जे क्रिप्टोकरन्सी बिल आणत आहे ते कदाचित असेल क्लासच्या आसपासच्या बहुतेक समस्यांचे निराकरण करेल. मात्र जर ते बजटमध्ये आणले तर सरकार क्रिप्टोकरन्सीला कसे ओळखेल तसेच क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबद्दल आणि टॅक्स कसा आकारला जाईल हे स्पष्ट होईल.