नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि सरकारकडून कर्जाच्या EMI मध्ये मदत मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. लोन मोरेटोरियम योजना (Loan Moratorium Scheme) पुढे घेण्यासह केंद्र सरकारकडे व्याज माफी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले- हे प्रकरण नीतिगत आहे
यापूर्वी 24 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील सुनावणी 11 जूनपर्यंत तहकूब केली होती. परंतु आज ही याचिका पॉलिसीची बाब असल्याचे सांगून कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली असून कोर्टाने यापूर्वी त्यात हस्तक्षेप न करण्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मागणीसाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडे जाण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ते सरकारी धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले की,” न्यायालय सरकारच्या धोरणांचा न्यायालयीन आढावा तोपर्यंत घेऊ शकत नाही जोपर्यंत ते मनमानी आणि द्वेषपूर्ण असतील.”
सरकारकडे आणखीही कामं आहेत – कोर्ट
आपण सरकारकडे जा असे सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. सरकारकडे आणखीही कामं आहेत, त्यांना लोकांना लसी द्यायांच्या आहेत आणि प्रवासी मजुरांची समस्या सोडवायांच्या आहेत. न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, कारण कोरोनामुळे सरकारलाही तीव्र आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत आहे.
या याचिकेत कोविडच्या नव्या लाटेचा विचार करता पुन्हा एकदा लोन मोरेटोरियम योजना लागू करावी अशी विनंती केली गेली होती. देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा उद्रेक सुरू आहे. अनेक राज्यांनी लॉकडाउन लादले आहे. यामुळे आर्थिक हालचालींवर परिणाम झाला असून व्यवसाय ठप्प पडले आहेत. मोठ्या संख्येने लोकं संक्रमित होत आहेत आणि त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा उपचारासाठी खर्च केला जात आहे. हे लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून आर्थिक दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली, जी आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा