नवी दिल्ली । भारताला मोठा धक्का बसला आहे. केर्न एनर्जीला (Cairn Energy) फ्रान्सच्या कोर्टाकडून 20 भारतीय सरकारी मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश मिळाला आहे. केर्न एनर्जी म्हणाली की,” त्यांनी देशाच्या सरकारबरोबर कराच्या वादात लवादाचा पुरस्कार (Arbitration Award) अंतर्गत वसुलीसाठी पॅरिसमधील भारतीय सरकारी मालमत्ता जबरदस्तीने जप्त केली आहे.” फायनान्शियल टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एडिनबर्गस्थित तेल उत्पादकाला 20 मिलियन GBP हून अधिक किमतीच्या 20 भारतीय सरकारी मालमत्ता जप्त करण्याचा फ्रेंच कोर्टाचा आदेश मिळाला आहे.
अहवालात काय आहे ते जाणून घ्या?
या अहवालात असे सांगितले गेले आहे की, केर्नने नमूद केले आहे की, मालमत्तांचा ताबा घेण्यास आणि कोणत्याही विक्रीची रक्कम केर्नला मिळू शकेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायाधिकरण न्यायालयीन न्यायाधीश डी पॅरिसचा आदेश हा आवश्यक प्राथमिक पाऊल आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये, नेदरलँड्समधील हेग येथील स्थायी लवादाने भारत सरकारला कर मागणी चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यासाठी केर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज डॉलर्सची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय दिला.
प्रकरण काय आहे ते जाणून घ्या?
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात भारताने अपील दाखल केले आहे. दरम्यान, केर्नने आपल्या थकबाकीवर दबाव आणण्यासाठी आणि परतफेड करण्यासाठी परदेशातील भारतीय सरकारी मालमत्ता ओळखल्या आहेत. 15 मे रोजी ब्रिटनच्या केर्न एनर्जी PLC ने न्यूयॉर्कच्या दक्षिणेकडील जिल्हा न्यायालयात अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयात भारताच्या राष्ट्रीय वाहक एअर इंडियाविरूद्ध अपील दाखल केले. न्यूज एजन्सी PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केर्नने विदेशातील 70 अब्ज डॉलर्सची भारतीय मालमत्ता संभाव्य जप्त करण्यासाठी ओळखली असून आता व्याज आणि दंडासह एकूण 1.72 अब्ज डॉलर्स आहेत.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group