हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा असून राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.यानंतर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत ओबीसी समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे म्हटले आहे.
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे ट्विट पडळकर यांनी केले आहे.
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका…लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर #ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/cAaHSlPwYI
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) September 12, 2021
पडळकर म्हणाले, ”ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यात कुठलही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विरोधी पक्षनेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते. आपलं म्हणनं मांडलं. पण राज्य सरकारनं केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं.”
आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणनं कळून चुकलंय आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही. परंतु आताही राज्यमागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं ॲाफीस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणती समिती नेमली आहे,” असा सवाल पडळकर यांनी उपस्थित केला आहे.