हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु तरीही आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला नाही. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसेल, तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळून काय फायदा असा सवाल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केल्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
प्रवीण दरेकर म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाही. ज्यावेळी राज्यांना अधिकार हवा होता त्यावेळी ते मागणी करत होते. आता केंद्र सरकारनं निर्णय घेतला तर त्यावरही टीका केली जात आहे. खरं तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची धमक महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाही असा गंभीर आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला.
अशोक चव्हाण नेमकं काय म्हणाले-
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. मात्र, राज्यांना केवळ अधिकार देऊन फायदा नाही. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसेल, तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळून काय फायदा आहे असा सवाल करत आता आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा गैरसमज आहे,” असे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
