हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पोलीस भरतीत तृतीय पंथीयांना संधी मिळावी याबाबत उच्च न्यायालयात शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आता न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होते. यानंतर शुक्रवारी राज्य सरकारकडून पुन्हा सुधारीत स्वरूपात न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. त्या अहवालात पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. त्याचबरोबर तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जातील.
फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जारी होणार नियमावली
शुक्रवारी पार पडलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, राज्य सरकारने सरकारी भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाइटमध्ये बदल केला जाईल आणि वेबसाइटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत. पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर 2022 आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल. नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्यानंतर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.