Breaking News : राज्य सरकारने 30 एप्रिल पर्यंत जारी केली नवी नियमावली, पहा काय सुरु काय बंद?

मुंबई : राज्यात करोनचा संसर्ग झपाट्याने वाढतो आहे. तो रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पाच एप्रिल पासून राज्यात कडक निर्बंध लावले आहेत.’ ब्रेक द चेन ‘ हे घोषवाक्य घेऊन अर्थ चक्राला धक्का न देता आणि श्रमिकांना त्रास न होण्याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे आणि नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीमध्ये कोणते महत्त्वाचे मुद्दे सरकारने विचारात घेतले त्याची माहिती घेऊया. हे सर्व नियम येत्या 30 एप्रिल पर्यंत लागू करण्यात आले आहेत.

राज्यातील कडक निर्बंधामध्ये शिथिलता आणणार? आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे ‘हे’ आहे स्पष्टीकरण

उपहारगृहे व बार पूर्णतः बंद

उपहारगृहे व बार पूर्णतः बंद राहतील पण उपहारगृह एखाद्या हॉटेल चा भाग असेल तर ते तिथं राहणाऱ्या अभ्यागतांना साठीच सुरू ठेवता येईल. बाहेरील व्यक्ती साठी प्रवेश असणार नाही मात्र टेक अवे किंवा पार्सलची सेवा सकाळी सात ते रात्री आठ या वेळेत सुरू राहील.

खाद्य विक्रेत्यांसाठी पार्सल सेवा
रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या खाद्य विक्रेत्यांना संध्याकाळी सात ते रात्री आठ केवळ पार्सल सेवेसाठी व्यवसाय सुरू ठेवता येईल. पार्सल ची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांना सुरक्षित अंतर नियमांचे पालन करावे लागेल. मात्र नियमांचे पालन होत नाही असे दिसले तर स्थानिक प्रशासन ते पूर्णपणे बंद करेल.

LOCKDOWN : असंवेदनशील निर्णय घेऊन मारण्यापेक्षा, व्यापारी वर्गास गोळ्या घालून ठार मारा

सलून, स्पा बंद

सलून स्पा आणि पार्लर या काळात बंद राहतील येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण पूर्ण करावे जेणेकरून लवकरात लवकर ही आस्थापना सुरू करता येतील.

वर्तमानपत्र
वर्तमानपत्र मुद्रित आणि वितरित करण्यास परवानगी असेल सकाळी सात ते रात्री 8 वाजेपर्यंत होम डिलिव्हरी करण्यास परवानगी आहे.

प्रार्थनास्थळ दर्शनासाठी नियम

सर्व धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे बाहेरून येणारे भक्त दर्शनासाठी बंद राहतील. मात्र या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी पुजारी वगैरे यांना दैनंदिन पूजाअर्चा करता येईल. पर्यटकांना या काळात बंदी असेल. पूजा-अर्चा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणं लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करून घ्यावे.

बिनधास्तपणे कोरोना लस घ्या; दुष्परिणाम झालेच तर त्याचा खर्च विमा कंपन्या करतील

मनोरंजन व करमणूकीची स्थळे बंद राहतील
चित्रपटगृहे,मल्टिप्लेक्स,नाट्यगृह, व्हिडिओ, पार्लर क्लब, जलतरण तलाव,क्रीडा संकुल,सभागृह वॉटर पार्क पूर्णपणे बंद राहतील.

रात्रीच्या संचारबंदी बाबत नियमावली
ज्या व्यक्ती रात्री आठ ते सकाळी सात या वेळेत रेल्वे बसेस विमान यातून आगमन किंवा प्रस्थान करणार असेल त्याला अधिकृत तिकीट बाळगावे लागेल. जेणेकरून तो संचारबंदी च्या कालावधीत स्थानकांत पर्यंत किंवा घरी प्रवास करू शकेल.

औद्योगिक कामगारांना त्यांच्या ओळखपत्राच्या आधारे रात्री आठ तर सकाळी सात या वेळेत कामाच्या काळा नुसार ये-जा करता येईल.एखाद्या धार्मिक स्थळी विवाह किंवा अंत्यसंस्कार असेल तर शासनाने 4 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात ते नियमांचे पालन करून परवानगी देता येऊ शकेल. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रात्री आठ नंतर घरी प्रवास करायचा असेल तर हॉल तिकीट बाळगावे लागेल.

आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी विवाह समारंभ असेल तर स्थानिक प्रशासन त्यासंदर्भात परिस्थिती पाहून आणि नियमांचे पालन करण्याच्या अटींवर परवानगी देईल. घरगुती काम करणारे कामगार वाहन चालक स्वयंपाकी यांच्या रात्री आठ नंतर ये -जा करण्याच्या बाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण परिस्थितीनुरूप निर्णय घेईल.

आवश्यक सेवा खालील प्रमाणे
पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने, सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा, डेटा सेंटर क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर, आयटी माहिती तंत्रज्ञान संबंधित महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा, शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा, फळविक्रेते.यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

बांधकाम क्षेत्र

ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे त्या ठिकाणी कामगारांना राहण्याची परवानगी आहे. साईट सोडून इतर ठिकाणी जाण्यास बंदी असेल फक्त बांधकामासाठी लागणारे साहित्य ने आण करण्यास मुभा असेल. साइटवरील सर्वांनी लवकरात लवकर केंद्र सरकारच्या नियमानुसार लसीकरण करून घ्यावे ज्यांचे लसीकरण झालेले नाही त्यांनी rt-pcr टेस्ट चा निगेटिव रिपोर्ट बाळगणे आवश्यक आहे. जो 15 दिवसांसाठी वैध असेल 10 एप्रिल पासून हा नियम लागू होईल. नियम न पाळणार्‍या विकासकांना पहिल्यांदा दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल नियम पुन्हा मोडल्यास कोवळी महामारी बाबत पुढील नियमावली येई पर्यंत सदर बांधकाम क्षेत्र बंद करण्यात येईल. जर एखादा कामगार करुणा पॉझिटिव्ह असेल तर तो किंवा वैद्यकीय सुट्टी साठी पात्र असावा सुट्टी च्या कारणास्तव कोणाचाही रोजगार बंद करता येणार नाही रजेच्या काळात त्याला पूर्ण पगार द्यावा लागेल कामगारांची आरोग्य तपासणी ठेकेदाराने करायची आहे.

वित्तीय सेवा सोडून इतर खाजगी कार्यालय बंद

खाजगी कार्यालयांनी पूर्णपणे वर्क फ्रॉम होऊन करणं बंधनकारक राहील. केवळ बँका स्टॉक मार्केट, विमा,औषधी मेडिक्लेम,दूरसंचार अशी वित्तीय सेवा देणारी तसेच स्थानिक आपत्तीव्यवस्थापन, वीज, पाणीपुरवठा करणारी कार्यालये मात्र सुरू राहतील .

शासकीय कार्यालये 50% उपस्थितीत
शासकीय कार्यालय जी थेट कोरोनाशी संबंधित नाहीत येथील कर्मचारी उपस्थिती 50 टक्के मर्यादेपर्यंत राहील.
शासकीय कार्यालयात अभ्यागतांना प्रवेश नसेल. कार्यालयातील बैठका ऑनलाईन घ्याव्यात. केवळ कार्यालय परिसरातल्या कर्मचाऱ्यांना बैठकीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येईल.

उत्पादन क्षेत्र
उद्योग व उत्पादन क्षेत्र सुरूच राहील मात्र याठिकाणी आरोग्याचे नियम पाळले गेलेच पाहिजेत याची काळजी व्यवस्थापनाने घ्यावी. उद्योग व उत्पादन क्षेत्रात येणाऱ्या कामगारांचे शारीरिक तापमान रोज तपासले जावे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचे लवकरात लवकर केंद्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे लसीकरण पूर्ण करावे. पाचशेपेक्षा अधिक कामगार असलेल्या उद्योगांनी स्वतःचे जिलेबी करण कक्ष निर्माण करावे करुणा पॉझिटिव्ह झाल्यास तेव्हा पॉझिटिव रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या कामगारांना विलगीकरण केल्यास त्यांचा पगार कापू नये.
एखादा विभागातील कर्मचारी करुणा पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्या विभागाचे निर्जंतुकीकरण होईपर्यंत विभाग बंद राहील.
सार्वजनिक शौचालय वारंवार सॅनिटाईज केले जावेत.
केंद्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे सर्वांचे लसीकरण पूर्ण करावे अन्यथा rt-pcr टेस्ट करून त्याचा निगेटिव रिपोर्ट स्वतः सोबत बाळगावा. हा रिपोर्ट पंधरा दिवसांपर्यंत वैध असेल 10 एप्रिल 2019 पासून हा नियम लागू होईल.
कोणत्याही कामगारास कोरोना झाला या कारणासाठी त्याला किंवा तिला काढून टाकता येणार नाही त्याला आजारी रजा द्यायची आहे रजेच्या काळात त्याला पूर्ण पगार द्यावा लागेल.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था
कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत 5 पेक्षा जास्त रुग्ण आढळल्यास ती इमारत मिनी कंटेनमेंट म्हणून घोषित करणार.
अशा सोसायटी बाहेर तसा फलक लावून बाहेरच्या लोकांना प्रवेश बंदी करण्यात यावी मीनी कंटेनमेंट म्हणून जाहीर केलेल्या सोसायटीने प्रवेश करण्याच्या आणि बाहेर जाणाऱ्या मार्गावर नियंत्रण ठेवावे. नियम मोडणाऱ्या सोसायट्यांना पहिल्यांदा दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल पुन्हा नवीन नियम मोडला स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेकडून अधिक दंड आकारला जाईल या दंडाचा उपयोग सोसायटी द्वारे नियमावलीची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसाठी वापरला जाऊ शकतो. सोसायटीमधील नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत बाहेर ये-जा करणाऱ्यांची rt-pcr टेस्ट नियमीत स्वरुपात करण्यात यावी.

You might also like