नवी दिल्ली । अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचे वार्षिक आर्थिक विवरण असते ज्यामध्ये महसूल, खर्च, वाढीचे अंदाज तसेच त्याची आर्थिक स्थिती यासारखे डिटेल्स असतात. सरकारच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा हिशेब सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात असतो. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 ला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी जाणून घेऊयात आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पाबद्दलच्या काही खास गोष्टी
अर्थसंकल्पाशी संबंधित 10 मनोरंजक गोष्टी
1. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी 28 फेब्रुवारी 1950 रोजी सादर केला होता.
2. आर्थिक व्यवहार विभागाच्या dea.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 15 ऑगस्ट 1947 ते 31 मार्च 1948 या साडेसात महिन्यांच्या कालावधीसाठी होता.
3. चेट्टी यांनी 1948-49 च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच अंतरिम (Interim) या शब्दाचा वापर केला. तेव्हापासून ‘अंतरिम’ या शब्दाचा वापर अर्थसंकल्पासाठी केला जाऊ लागला.
4. भारतात 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1967 मध्ये सुरू झाले. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 1 मे ते 30 एप्रिल असे होते.
5. भारताच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून इंदिरा गांधी यांनी 1970 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्या देशाच्या पंतप्रधान होत्या. सोबतच अर्थमंत्रालयाचा कार्यभारही त्यांच्याकडे होता.
6. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, अर्थसंकल्पाचा महसूल 171.15 कोटी रुपये आणि खर्च 197.29 कोटी रुपये होता.
7. सन 2000 पर्यंत इंग्रजी परंपरेनुसार संध्याकाळी 5 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. 2001 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने ही परंपरा मोडीत काढली. आता सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली.
8. देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी आतापर्यंत सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. ते 6 वेळा अर्थमंत्री आणि 4 वेळा उपपंतप्रधान होते.
9. वर्ष 2017 पूर्वी, अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केला जात असे. सन 2017 पासून, ते 1 फेब्रुवारी किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवसापासून सुरू केले गेले.
10. यापूर्वी रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केले जात होते. 2017 च्या अर्थसंकल्पापासून केंद्रातील मोदी सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समायोजित करून आणखी एक प्रयोग केला. या दोघांना एकत्र सादर करण्याची परंपरा 2017 मध्ये सुरू झाली.
