हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बिल्डरला 25 वर्षांपूर्वी 1000 चौरस फूट फ्लॅटसाठी दिलेल्या 8.2 लाख रुपयांच्या बदल्यात नवी मुंबईतील व्यक्तीला 47.65 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले, मात्र खरेदीदाराला अजूनही फ्लॅटचा ताबा कधी मिळू शकलेला नाही. शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात आयोगाने म्हटले आहे की, फ्लॅट खरेदीदार आरके सिंघल यांना राज्य ग्राहक आयोगाने 2015 मध्ये केवळ 11% व्याज मिळण्यास (39.45 लाख रुपये) पात्र नव्हते तर त्यांना 8.20 लाख रुपयांची मूळ रक्कमेचे देखील हक्कदार होते.
राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे की, अपीलकर्त्यास 47.65 लाख रुपये मिळण्याचा हक्क आहे. ही रक्कम तक्रारदाराला 45 दिवसांच्या आत देण्याचे Sudradh Constructions Pvt Ltd ला आदेश आहेत. पैसे देण्यास दिरंगाई करण्यावर त्यांना प्रत्यक्ष पैसे देण्याच्या तारखेपर्यंत 6 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सिंघल यांनी राज्य आयोगाच्या आदेशाशी सहमत नसताना 2015 मध्ये Sudradh Constructions Pvt Ltd विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे संपर्क साधला. राज्य कमिशनने त्यांची भरपाई केली असली तरी 2014 मध्ये त्यांनी बांधलेला फ्लॅट अखेर ताब्यात घेण्याची त्यांची विनंती मान्य केलेली नाही.
राष्ट्रीय कमिशनने राज्य आयोगाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शविली की, 2001 मध्ये तक्रार दाखल केल्याच्या बर्‍याच वर्षांनंतर तक्रारदाराने फ्लॅटची मागणी केलेली होती. 2001 मध्ये तक्रारदाराने आयोगाकडे तक्रार केली. त्याने त्यामध्ये पैसे परत मागितले. 2015 मध्ये त्यांचा खटला अंतिम टप्प्यात असताना त्यांनी फ्लॅटचा ताबा देण्याची मागणी केली मात्र ती मान्य झाली नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.