नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSU) खासगीकरण धोरणाचा (Privatisation Policy) मार्ग मोकळा केला आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात या संदर्भात सविस्तर माहिती समाविष्ट केली जाईल. या धोरणाच्या आधारे, स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन -स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमधील सरकारी मालकीच्या युनिट्सचा रोडमॅप निश्चित केला जाईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचा हवाला देत एका मीडिया रिपोर्टमध्ये हे उघड झाले आहे.
या अहवालात असे म्हटले आहे की, या धोरणाची संपूर्ण माहिती आणि पीएसयूच्या खाजगीकरणाच्या रणनीतीची माहिती 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार असलेल्या अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात असेल.
निर्मला सीतारमण यांनी मे 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले. हे धोरण देखील या पॅकेजचा एक भाग आहे. त्यावेळी असे म्हटले होते की, असे सुसंगत धोरण तयार केले जात आहे, जे सर्व क्षेत्र खासगी क्षेत्रांसाठी उघडले जातील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना पीएसयूच्या उपस्थितीत चार क्षेत्रांपैकी एकामध्ये ठेवण्याचे आणि विलीनीकरण, खाजगीकरण करणे किंवा होल्डिंग कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याचा आपला हेतू देखील सरकारने व्यक्त केला होता.
विभाग व मंत्रालयातील खासगीकरणाबाबत सविस्तर चर्चा
सरकारला नॉन-स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातील कंपन्यांना पूर्णपणे बाहेर पडायचे आहे. तथापि या प्रकरणाच्या आधारे हे निश्चित केले जाईल की, या क्षेत्रातील कोणत्या कंपन्यांकडून केंद्र सरकार आपला भागभांडवल संपुष्टात आणेल. याबाबत सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. म्हणूनच खासगीकरण धोरणे मंजूर होण्यास इतका वेळ लागला आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, खासगीकरणासाठी धोरण तयार करणाऱ्या मंत्र्यांच्या गटाची बैठक घेण्यात आली आहे.
स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये काय असते?
दीपम यांनी तयार केलेल्या सुरुवातीच्या आराखड्यानुसार सुमारे 18 सेक्टर्सची स्ट्रॅटेजिक सेक्टर्स म्हणून निवड झाली आहे. यात पॉवर, फर्टीलाइजर्स, टेलिकॉम, डिफेंस, बँकिंग आणि इन्शुरन्स यांचा समावेश आहे. ते मायनिंग अँड एक्सप्लोरेशन, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड प्रोसेसिंग तसेच सर्व्हिसेसमध्ये वर्गीकृत आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.