नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या लसीच्या किंमतीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकारकडून विकत घेतल्या जानाऱ्या लसी राज्य सरकारांना मोफत दिल्या जातील. मंत्रालयाने म्हटले आहे की कोरोना विषाणूच्या दोन्ही लसींसाठी केंद्र सरकार प्रति डोस 150 रुपये देते आहे, परंतु कोरोना लससाठी राज्य सरकारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही आणि त्यांना ही लस मोफत दिली जाईल. यापूर्वी, सीरम संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूनावाला यांनी जाहीर केले होते की आतापासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला लसच्या नव्या ऑर्डरसाठी 400 रुपये द्यावे लागतील. ते म्हणाले होते की या लसीची कार्यक्षमता आता सिद्ध झाली आहे आणि ती आता कोरोना विषाणूवर कार्य करीत आहे. म्हणून आता जुन्या किंमतीऐवजी नवीन ऑर्डर नव्या किंमतीवर उपलब्ध होतील.
शनिवारी पूनावाला यांच्या या निवेदनावर स्पष्टीकरण देताना आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की केंद्र सरकार केवळ दीडशे रुपयांना लस खरेदी करेल आणि ती राज्यांना विनाशुल्क दिली जाईल. त्याच वेळी, देशात कोरोना व्हायरस लसीकरण मोहिमेचा विस्तार करीत केंद्राने घोषित केले की लस उत्पादक खुल्या बाजारात विकू शकतात आणि राज्ये आणि खासगी रुग्णालये लस उत्पादकांकडून थेट लस खरेदी करु शकतात. आतापर्यंत केवळ केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून ही लस खरेदी करत होती आणि नंतर ती राज्य सरकारांना देत होती. परंतु आता राज्ये लस उत्पादकांकडून थेट लस विकत घेऊ शकतात.
सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदार पूनावाला यांनी लसीच्या वेगवेगळ्या किंमती जाहीर केल्यानंतर अनेक विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले. असा सवाल करीत कॉंग्रेसचे नेते जयराम रमेश म्हणाले की, लसीच्या नव्या ऑर्डरसाठी सरकारला 400 रुपये द्यावे लागतील, ही लस अमेरिका, ब्रिटन, सौदी अरेबिया, बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिका सरकारने भरलेल्या किंमतीहुन खूप जास्त आहे. परंतु अता आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारत सरकार ही लस केवळ 150 रुपयांना खरेदी करेल आणि ती राज्यांना मोफत दिली जाईल.