हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. दरम्यान मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिलीय आहे. “आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही, असे भुजबळ यांनी म्हंटले आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यालयाला राज्य सरकारच्यावतीने इम्पिरियल डाटा दिला गेला तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही. तर तो अभ्यास कुणाकडे आहेत.
तर तो अभ्यास इलेक्शन कमिशनकडे आहे. इलेक्शन कमिशनने तो डाटा दिलेला नाही. राज्य सरकारला तो डाटा हवा आहे. कॅबिनेट बैठकीत यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. कोर्टात काय झाले ते मांडले जाईल. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवढणुका नको, यावर आम्ही ठाम होतो आणि आहोत, असे भुजबळ यांनी म्हंटले.
