Monday, January 30, 2023

राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळांचं थेट मुख्यमंत्री शिंदेंना पत्र; केली ‘ही’ मोठी मागणी

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील राजकीय वातावरण सध्या नाईक मुद्यांवरून तापलेलं आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील चिन्हांवरून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहले आहे. “बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरुवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी,” अशी मोठी मागणी भुजबळ यांनी पत्रातून केली आहे.

दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “सन 1946 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या शूद्र पूर्वी कोण होते? या पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे. नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनीही ओबीसी जनगणना केल्या. त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे.

- Advertisement -

महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे.मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
दरम्यान, नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने 1980 मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते.

ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर 10 वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. 1871 ते 1931 अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. 1941 च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले असल्याचे भुजबळांनी पत्रात म्हटले आहे.